‘हे पाप 1994 मध्ये झालं’; मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण विखे पाटलांचा शरद पवारांना टोला

मुंबई (प्रतिनिधी) : येत्या 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर या सात दिवसांच्या कालावधीत राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राबवण्यात येणार आहे. या काळात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी ज्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.यावेळी बोलताना विखे पाटील यांनी नाव न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला. 1994 मध्ये मंडल आयोगात मराठा समाजाचा समावेश केला असता, तर आज हा इतिहास घडला नसता. 1994 साली जे मुख्यमंत्री होते, त्यांचं हे पाप आहे, असा टोला विखे पाटील यांनी शरद पवारांना लगावला. मात्र, आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असंही ते म्हणाले.

आम्ही सकारात्मक आहोत आणि कोणालाही फसवत नाही. आम्ही दोन पावलं पुढे येत आहोत, आंदोलकांनीही दोन पावलं पुढे यावं. आम्ही सुधारणांसाठी तयार आहोत, असं मत विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं.कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून मराठा आरक्षणाच्या विषयाला गती मिळाल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारचा मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आला आहे. त्यामध्ये काही सुधारणा करायच्या असतील तर सांगावं. समिती चर्चेसाठी तयार आहे, असंही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी 58 मोर्चे काढण्यात आले. त्याचा आदर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड आयोगाची स्थापना केली होती. त्यावेळी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण गेलं, असा दावा विखे पाटील यांनी केला.

त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिलं, असंही विखे पाटील म्हणाले. ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही सुविधा देण्यात येत आहेत. यामध्ये कोणतीही संदिग्धता नाही, असं विखे पाटील यांनी सांगितलं. ज्या विद्यार्थ्यांचे दाखले नाकारले गेले आहेत, त्यांच्या फीसाठी EWS अंतर्गत मदत करता येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हा निर्णय सर्व समाजाला लागू करण्यात आला आहे.

सगळ्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. सारथीच्या माध्यमातून आठ वसतिगृहं बांधण्यात आली असून, प्रत्येक वसतिगृहाची क्षमता एक हजार विद्यार्थ्यांची आहे. आता तालुकानिहाय वसतिगृहं बांधण्याचा विचार सुरू असून, त्यानुसार आणखी सवलती देण्याचा विचार केला जात असल्याचं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.