इथेनॉल धोरण अन् ब्राझीलची नक्कल भारताला महागात पडली; साखरेचे भाव इतके का वाढले?

मुंबई (प्रतिनिधी) : 1992 नंतर सर्व गोष्टींचे उदारीकरण झाले, मात्र साखर आणि ऊस हे एकमेव पीक केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे नियोजन चुकल्यामुळे साखरेचे दर 70 रुपयांच्या घरात पोहोचले. मागच्या दोन वर्षांत साखरेचे उत्पादन कमी झाले, तेव्हा सरकारने साखरेचा साठा करून ठेवला नाही. यावर्षी अल निनोचा प्रभाव असल्याने साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. सलग तीन वर्षे ही परिस्थिती असल्याने पुढच्या वर्षी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा विस्कळीत राहील, हे सरकारच्या वेळी लक्षात न आल्याने साखरेचे दर वाढल्याचे मत कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. 

दर महिन्याला देशात किती साखर विकायची, हे केंद्र सरकार ठरवते. त्यानुसार सरकारकडून साखरेच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात. प्रत्येक साखर कारखान्याचा कोटाही केंद्र सरकार ठरवत असते. त्यानुसार 22 लाख टन साखर केंद्र सरकार खुल्या बाजारात आणते. ही साखर 32 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दराने विकता येत नाही. ही एमएसपी सरकारने आखून दिली आहे.

जगात साखर स्वस्त असते आणि भारतात उत्पादन वाढलेले असते, तेव्हा साखर निर्यातीला केंद्र सरकारकडून सबसिडी देऊन परवानगी दिली जाते. जगातील स्वस्त साखर देशात येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडून साखरेवर आयात कर लावला जातो. ज्याप्रमाणे तांदूळ आणि गहू यांसारख्या पिकांचा सरकारकडे बफर स्टॉक असतो, त्याप्रमाणे साखरेचा बफर स्टॉक नसल्याने मागणी वाढली असता सरकार अतिरिक्त पुरवठा करू शकत नाही.

इथेनॉल निर्मिती हे काही अंशी साखरेच्या दरवाढीचे एक कारण आहे. मात्र, ब्राझीलची नक्कल करणे हे आपल्याला भोवले आहे. कारण ब्राझीलमध्ये ऊस पावसावर पिकतो, तर आपल्याकडे सिंचनातून ऊस पिकवला जातो, असे विजय जावंधिया यांनी म्हटले. केंद्र सरकारने 10 लाख टन साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. ही साखर ऑक्टोबरमध्ये आपल्या देशात पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे दर नजीकच्या काळात फार खाली येणार नसल्याचे जावंधिया यांनी सांगितले.

सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीचे नियमही बदलले आहेत. टॅरिफ रेट कोट्याअंतर्गत आयात केलेली कच्ची साखर निर्धारित मुदतीत विकण्याऐवजी प्रत्येक खेपेसाठी वेगळी मुदत असेल. आयातदारांनी बिल ऑफ एंट्री दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात पांढरी साखर म्हणून विकावी लागेल. यापूर्वी यासाठीची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 होती.

जुन्नर येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात माजी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. साखरेचा दर 3800 रुपयांवरून जवळपास सहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत वाढल्याचे सांगत या दरवाढीमागे मोठा घोळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला. साखरेच्या व्यवहारात तब्बल 22 ते 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला.कारखानदारांचे चेअरमन, त्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित लोकच आता साखरेचे व्यापारी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कारखान्याबाहेर साखर घेऊन जाणारे ट्रक अडवून त्यांची बिलं तपासा, त्यातून चोर सापडतील, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले.