ST च्या हजारो कोटींच्या जमिनींचा होणार व्यावसायिक विकास? सरकारचा मोठा प्लॅन समोर

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाबाबत एक मोठी घडामोड समोर येत आहे.एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या राज्यभरातील सुमारे 1485 हेक्टर मोक्याच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजेच PPP मॉडेलद्वारे विकास करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर महत्त्वपूर्ण सादरीकरण करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या बैठकीनंतर या प्रस्तावाबाबत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.सरकारचा दावा असा आहे की, एसटी महामंडळाकडे राज्यातील अनेक शहरांमध्ये बसस्थानके, आगारे आणि मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध आहे. या मालमत्तेचा नियोजनबद्ध व्यावसायिक विकास करून महामंडळासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.

याआधीही एसटीच्या मालमत्तांचा 72 पॅकेजमध्ये विकास करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या योजनेत शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके आणि आगारांचा समावेश असून, A, B आणि C अशा वर्गवारीनुसार मालमत्ता एकत्र करून त्यांचा विकास करण्याची योजना आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यापूर्वी अधिकाऱ्यांना स्थानिक गरजा, व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि भविष्यातील उत्पन्न लक्षात घेऊन प्रस्तावात आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, या प्रस्तावामुळे विरोधक आणि काही संघटनांकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली एसटीच्या मौल्यवान जमिनी खासगी कंपन्यांना किंवा बिल्डर्सना दिल्या जाणार का, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ शकतो.आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.