तुकाराम मुंढेंच्या FDA कडून सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी; गरीब कुटुंबांच्या बजेटवर परिणाम

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात दूध, पनीरसह खाद्यपदार्थांमधील भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाचा परिणाम आता सामान्य आणि गरीब कुटुंबांच्या घरगुती बजेटवर होत असल्याचं समोर येत आहे. गरजेनुसार 40-50 रुपयांचं सुटं तेल घेणाऱ्या महिलांना आता पॅकिंगमधील तेल घ्यावं लागत असल्याने घरखर्चाचा ताळमेळ बिघडण्याची शक्यता आहे.

रोज मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्यांसाठी पॅकिंगमधील तेल खरेदी करणं खर्चिक ठरत आहे. साधारण एक लिटर पॅकिंग तेलाची किंमत 150 ते 200 रुपयांपर्यंत असते. त्यामुळे दिवसाला सुमारे 300 रुपये मजुरी मिळणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा खर्च मोठा आहे. सुट्या तेलाच्या विक्रीवरील बंदीला काहीच दिवस झाले असून, त्याचा थेट परिणाम गरीब आणि मजूर कुटुंबांच्या रोजच्या स्वयंपाकाच्या बजेटवर होत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

या निर्णयामुळे भेसळीला आळा बसण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, भेसळ फक्त सुट्या तेलातच होते का? पॅकिंगच्या तेलात भेसळ होत नाही का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. भेसळ रोखण्याबरोबरच हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांच्या बजेटचाही विचार करायला हवा, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, सुटं तेल विक्री बंद झाल्याने तेल विक्रेत्यांवरही संकट ओढावलं आहे. बारामतीमधील तेल विक्रेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या अनेक पिढ्यांपासून आम्ही हा व्यवसाय करत असून, आता पुढे काय करायचं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

ग्राहकांच्या डोळ्यांसमोर शुद्ध तेल काढून देतो. ग्राहकांनी घरून शेंगदाणे, तीळ यांसारख्या तेलबिया आणून दिल्या, तरी त्यातून तेल काढून देतो. त्यामुळे लाकडी घाणीच्या तेलावरही बंदी घालणं अन्यायकारक असल्याचं घाणा व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे.

एफडीएच्या नियमानुसार प्रत्येक बॅचमधील तेलाचं पोषणमूल्य प्रयोगशाळेतून तपासून घेण्याची तयारी असल्याचंही व्यावसायिकांनी सांगितलं. मात्र, खासगी प्रयोगशाळेत एका बॅचसाठी 3 ते 4 हजार रुपये खर्च येतो. एफडीएने याबाबत स्पष्ट नियमावली तयार केल्यास प्रत्येक बॅचची तपासणी करून त्याची माहिती बाटलीवर देण्याची तयारी असल्याचं घाणा व्यावसायिकांनी म्हटलं आहे.

सरकारी प्रयोगशाळेत तेलाचं पोषणमूल्य तपासून दिलं जात नसल्याने खासगी प्रयोगशाळांचा आधार घ्यावा लागतो, अशी अडचणही त्यांनी मांडली. एफडीएसोबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही उत्तर मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये तरुणांनी शुद्ध तेलाचा व्यवसाय सुरू केला असून, काही ब्रँडेड कंपन्यांना फायदा होईल, अशा पद्धतीचं धोरण राबवू नये, अशी अपेक्षाही व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.