डिलिमिटेशन बिलसाठी पक्षफोडीचे राजकारण सुरू; राऊतांचा पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांवर गंभीर आरोप

मुंबई:शिवसेना नाव आणि चिन्ह प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर थेट हल्लाबोल केला आहे. "डिलिमिटेशन बिल (मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक) मंजूर करून घेण्यासाठीच देशात पक्षफोडीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे," असा खळबळजनक आरोप राऊतांनी पत्रकार परिषदेत केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि निवडणूक आयोगाने मिळून बाळासाहेब ठाकरेंचा पक्ष आणि चिन्ह विकल्याची घणाघाती टीका करत, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावरही जोरदार निशाणा साधला.

माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले की, देशात सध्या सुरु असलेले पक्षफोडीचे राजकारण हे आगामी 'डिलिमिटेशन बिल' संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठीच रचलेले षड्यंत्र आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि निवडणूक आयोगाने संगनमताने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हिरावून घेतल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

देशांतर्गत समस्या आणि परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह:

देशांतर्गत परिस्थितीवर बोलताना राऊतांनी बेरोजगारी, घसरणारा रुपया आणि महागाई या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारला घेरले. काश्मीर आणि मणिपूरमधील अशांततेचा उल्लेख करत त्यांनी पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले. "परदेशात जाऊन केवळ प्रमुखांना मिठी मारणे म्हणजे मुत्सद्देगिरी नव्हे," असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर टीका केली.

तसेच, सध्याच्या राजकीय घडामोडींमुळे लोकशाहीचा पाया कमकुवत होत असून, या परिस्थितीमुळे विद्यमान सरकारला मुदतीपूर्व सत्ता सोडावी लागेल, असा दावाही त्यांनी या वेळी केला.

 संविधानाची पायमल्ली
"खासदार आणि पक्ष फोडण्याचे काम पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे आहे का? शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि तृणमूल काँग्रेससारखे विरोधी पक्ष फोडून संविधानाचा गळा घोटला जात आहे.

 २०२९ पूर्वी राजीनाम्याचा दावा
देशात महागाई आणि बेरोजगारी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे २०२९ पूर्वीच मोदी-शहा जोडगोळीला राजीनामा द्यावा लागेल.

 'टेलीप्रॉम्प्टर'वरून टोला:
"काश्मीरमध्ये हल्ले सुरू आहेत, मणिपूर पेटलेले आहे आणि तरुण अस्वस्थ आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींना 'टेलीप्रॉम्प्टर'शिवाय बोलता येईल का?"

परराष्ट्र धोरणावर टीका:
"दुसऱ्या देशांमध्ये जाऊन बनावट पुरस्कार घेणे किंवा तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांना घट्ट मिठी मारणे म्हणजे परराष्ट्र धोरण नसते. यामुळे देशाची पत आणि रुपया दोन्ही घसरत आहे."

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी:
शिवसेनेच्या मुख्य खटल्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम युक्तिवाद केला असून, न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा असल्याचे राऊत म्हणाले.