महाराष्ट्रात धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू ; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर राजपत्र प्रसिद्ध
mazamaharashtra 
मुंबई : महाराष्ट्रात अखेर बेकायदेशीर धर्मांतरणाला आळा घालणारा 'धर्मांतरण विरोधी कायदा' अधिकृतपणे लागू झाला आहे. १७ जुलै रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर ३० जुलै रोजी राज्याचे राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध करण्यात आले. यामुळे राज्यात या कडक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असून गृह विभागानेही यानुसार कारवाई सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कायद्यातील मुख्य तरतुदी आणि कडक नियम:
· दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा: बळजबरी, फसवणूक, आमिष, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे केलेले धर्मांतर हा आता दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल. दोषी आढळल्यास तब्बल ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
· ६० दिवसांची पूर्वसूचना बंधनकारक: धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित नियुक्त प्राधिकरणाकडे किमान ६० दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असणार आहे.
· पोलीस चौकशी व आक्षेप: पूर्वसूचना मिळताच प्राधिकरण ते सार्वजनिक करून ३० दिवसांच्या आत आक्षेप मागवेल आणि पोलीस चौकशी केली जाईल. चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास थेट फौजदारी कारवाई होईल.
· धर्मांतर ऐच्छिक सिद्ध करण्याची जबाबदारी: धर्मांतर हे स्वतःच्या इच्छेने झाले आहे, हे सिद्ध करण्याची सर्व जबाबदारी आरोप असलेल्या व्यक्तीवर आणि त्याला मदत करणाऱ्यांवर असेल.
विधेयकाचा आतापर्यंतचा प्रवास
हे विधेयक या वर्षाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते. त्यानंतर ६ एप्रिल रोजी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी याला संमती दिली होती. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ३० जुलै रोजी राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याने आता बेकायदेशीर धर्मांतरणाच्या सर्व प्रकरणांत याच नवीन कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
नागरी हक्क गटांचा विरोध
दुसऱ्या बाजूला, नागरी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य गटांनी या कायद्याला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. हा कायदा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या कायद्याचा वापर आंतरधर्मीय जोडप्यांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांचा छळ करण्यासाठी गैरवापर म्हणून केला जाऊ शकतो, अशी भीती नागरी हक्क गटांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कायद्यानुसार, रूपांतरण करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने समारंभानंतर २१ दिवसांच्या आत नियुक्त प्राधिकरणाकडे घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास रूपांतरण रद्दबातल ठरेल.
