मोठी बातमी! ‘आम्हाला मिळत नसेल तर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह गोठवा’; ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बलांची कोर्टात महत्त्वाची मागणी

मुंबई (प्रतिनिधी) : देशाचं लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ठाकरे गटाच्या शिवसेना पक्षाच्यावतीने वकील कपिल सिब्बल प्रभावीपणे बाजू मांडत आहेत. आतापर्यंत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरेंनाच मिळालं पाहिजे, अशी मागणी सिब्बल न्यायालयात करत होते. मात्र, पहिल्यांदाच कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वीही आपले मुद्दे प्रभावीपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडले आहेत. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळेल, असा विश्वास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी अनेकदा व्यक्त केला आहे. तर एकतर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्याला मिळेल किंवा ते गोठवलं जाईल, असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. आता ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मोठी मागणी करत चिन्ह आणि पक्षाचं नाव गोठवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, ‘माझा विचारपूर्वक मांडलेला युक्तिवाद असा आहे आणि मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की, ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचंच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय द्यावा.त्यांनी पुढे म्हटलं की, शिंदे गटाने त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. हा चिन्हाचा अनधिकृत वापर करण्याचा प्रकार आहे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवलं गेलं पाहिजे. कारण, ते नाव माझा हक्क आहे. हा माझा पर्यायी युक्तिवाद आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.

कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचाही युक्तिवादादरम्यान उल्लेख केला. ज्या अर्थाचा अन्वयार्थ लावल्याने या गोष्टीला परवानगी मिळेल, तो अन्वयार्थ ‘दहाव्या अनुसूची’चं उल्लंघन करणारा ठरेल. केवळ परिच्छेद 3 आणि 4 मध्ये नमूद केलेले बचावच यासाठी उपलब्ध आहेत. ‘दहाव्या अनुसूची’चा अर्थ लावताना पक्षांतराला प्रोत्साहन देऊन आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचा पायाच उद्ध्वस्त होणार नाही, याची खात्री केली पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

तसंच, जर तुम्ही असं म्हणत असाल की 19 जुलैनंतर त्यांना इतका पाठिंबा मिळाला आणि म्हणून त्या नंतरच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहता येईल, तर तुम्ही पक्षांतरालाच प्रोत्साहन देत आहात. जेव्हा एखादी व्यक्ती सत्तेवर असते, तेव्हा असं घडणं स्वाभाविकच असतं, असंही सिब्बल यांनी म्हटलं.21 जून आणि 19 जुलै रोजी परिस्थिती जशी होती, त्याच घटनांचा विचार करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर घडलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा वापर अशा प्रकारे करता येणार नाही, ज्यामुळे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल. ‘दहाव्या अनुसूची’च्या अर्थाचा हाच मुख्य गाभा आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शेवटी कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा आपली पर्यायी मागणी स्पष्ट केली. ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचंच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही. त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवलं गेलं पाहिजे,’ असं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं.ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, असं आमच्या मते सिद्ध होतं. त्यामुळे त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क सांगू शकत नाहीत, असंही कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.