राम मंदिर देणगी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा हस्तक्षेप

मुंबई (प्रतिनिधी) : अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यांना नोटीस बजावत, एसआयटीच्या तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एसआयटीची स्थापना, तिची रचना आणि तपासाची प्रगती यांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज किंवा अन्य महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांनी तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची आणि मंदिरातील देणगी व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणीही केली आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार असून, त्यावेळी एसआयटीचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला जाणार आहे.

दरम्यान, अयोध्या पोलिसांनी अटक केलेल्या आठ आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्याची तयारी केली आहे. काही आरोपींची पोलीस कोठडी संपत असल्याने त्यांची पुढील कोठडी वाढवण्याची मागणीही पोलिसांकडून केली जाऊ शकते. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.