‘वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये’; पालक मुलांना मालमत्तेतून बेदखल करू शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

मुंबई (प्रतिनिधी) : पालक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये, प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल, संरक्षण आणि सन्मानासाठी आवश्यक असल्यास न्यायाधिकरणाला मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याचा दिलेला आदेश रद्द केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने चूक केली असल्याचं स्पष्ट केलं.न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणं हा आहे. सुसंस्कृत समाजाचा दर्जा अनेकदा तो समाज आपल्या ज्येष्ठांना देत असलेल्या सन्मान, आदर आणि सुरक्षेवरून ठरवला जातो. 

या प्रकरणात लखनौच्या विकास नगर येथील रहिवासी रवीकांत गुप्ता यांच्या अपिलाचा समावेश होता. गुप्ता यांनी 5 जून 2022 रोजी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. हे घर त्यांची स्वतःची मालमत्ता होती. गुप्ता यांच्या 81 वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पाडण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं.एसडीएमने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी हा आदेश कायम ठेवत मुलगा आणि सुनेला घर खाली करण्याचे निर्देश दिले. मुलगा आणि सुनेने एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

उच्च न्यायालयाने 2007 च्या कायद्याचा आधार घेत असा निष्कर्ष काढला होता की, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बाजूला सारत न्यायाधिकरणाला आवश्यक परिस्थितीत निष्कासनाचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. 

न्यायालयाने नमूद केलं की, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 अंतर्गत कलम 7 नुसार न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यात आली आहे, तर कलम 8 त्यांना दिवाणी न्यायालयासारखे काही अधिकार देते. कलम 27 दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्बंध घालते. त्यामुळे कायद्याचा उद्देश प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणालाही आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात मुलांना घरातून बाहेर काढणं आपोआप बंधनकारक आहे, असा या निर्णयाचा अर्थ नाही. निष्कासनाची गरज ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल, संरक्षण आणि सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी आहे का, हे प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार पाहावं लागतं.