तर मग हा खटाटोप कशासाठी? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा मनोज जरांगेंना रोखठोक सवाल, सरकारलाही थेट इशारा

मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आगामी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. मात्र, या आंदोलनापूर्वीच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांसोबतच राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही महासंघाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मनोज जरांगे जर असं म्हणत असतील की, आम्हाला निवडणुकीसाठी राजकीय आरक्षण नको, तर केवळ शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण हवं आहे. मग केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणजेच EWS अंतर्गत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मग हा खटाटोप कशासाठी?, असा थेट सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे.

मनोज जरांगे 29 ऑगस्टला पुन्हा आंदोलनाला बसणार आहेत. यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांनी राज्य सरकारची मोठी कोंडी केली होती आणि सरकारवर राजकीय दबावही निर्माण केला होता.

मात्र, यावेळी अशा दबावाला बळी पडून राज्य सरकारने मराठा समाजाबाबत ओबीसींच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचवणारा कोणताही निर्णय घेतल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा गंभीर इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या माहितीनुसार, नुकत्याच बंगळुरु येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात 26 महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. हे ठराव देशाच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व खासदारांना पाठवण्याचं काम आजपासून अधिकृतपणे सुरू करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, मराठवाड्यात घाईघाईने ओबीसी प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. ज्या प्रमाणपत्रांबाबत संशय आहे, त्यांची कागदपत्रं RTI अंतर्गत मागवण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्याची माहितीही बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.