मनोज जरांगेंचे आरोप तथ्यहीन; बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना दिल्याच नाहीत, बीड प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

बीड (प्रतिनिधी) : रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादावर आता बीड जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रातून मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांमध्ये केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

रेखा अंबुरे यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, बीड प्रशासनाच्या अहवालानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोणतेही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. मंत्र्यांकडून केवळ चौकशी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र प्राप्त झाले होते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

रेखा अंबुरे या माजलगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत मागास प्रवर्ग महिला गटातून निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदीवरून वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणात अंबुरे यांनी मौजे खळवट लिमगावचा नमुना-33 संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर त्यांच्या विनंतीनुसार संबंधित कागदपत्रांची चौकशी करण्यात आली.

रेखा अंबुरे यांच्या विनंतीनंतर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान अंबुरे यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्रही घेण्यात आल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर 24 जून रोजी मौजे खळवट लिमगावचा नमुना-33 संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित कागदपत्र ऑनलाइन उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, सध्या रेखा अंबुरे यांची कोणतीही कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी कार्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कागदपत्रांबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही प्रक्रिया रखडलेली असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचा खुलासा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पत्राबाबत करण्यात आला आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणानुसार, महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला केवळ चौकशी करण्याबाबत पत्र पाठवले होते. कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या कोणत्याही सूचना महसूल मंत्र्यांकडून देण्यात आलेल्या नव्हत्या. तसेच, त्यांच्या सूचनेनुसार बीड जिल्ह्यातील कोणतेही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

रेखा अंबुरे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा दावा करत मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांमध्ये आरोप केले होते. या आरोपांवर आता बीड प्रशासनाने अधिकृत पत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, रेखा अंबुरे यांच्या प्रकरणात आवश्यक चौकशी करण्यात आली असून संबंधित नमुना-33 संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्या कोणत्याही कागदपत्रांची ऑनलाइन अपलोडसाठी प्रलंबित स्थिती नाही.

त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत स्पष्टीकरणातून म्हटले आहे. आता या प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणावर मनोज जरांगे पाटील काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.