विद्यार्थ्यांवर कारवाई नाही, मात्र 2700 आरोपींवरील FIR कायम; नीट आंदोलनावर केंद्राची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयाचेही स्पष्ट निर्देश

मुंबई (प्रतिनिधी) : नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकार आपल्या आश्वासनावर ठाम असून विद्यार्थ्यांविरोधात कोणतेही एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत. मात्र, आंदोलनादरम्यान गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली 2700 हून अधिक जणांविरुद्ध दाखल झालेले एफआयआर कायम राहतील.

२० जुलैच्या संसद मोर्चादरम्यान कथित पोलीस कारवाईबाबत दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी आंदोलकांवरील एफआयआर मागे घेतले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर केंद्राने कायदेशीर चौकटीत राहून दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही महत्त्वाची टिप्पणी केली. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने अतिरिक्त बळाचा वापर केला असेल, तर त्याला विनाकारण संरक्षण देता कामा नये. त्याचवेळी विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली गुन्हेगारांनाही संरक्षण मिळू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा अनियमिततेविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे आंदोलन तब्बल 36 दिवस चालले. 25 जुलै रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्यांना आंदोलकांविरोधात सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही, ड्रोन, बॉडी-कॅमेरा फुटेज आणि इतर डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही संबंधित राज्यांना देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.