जरांगे पाटलांच्या टीकेनंतर शिंदेंची मोठी खेळी; निकटवर्ती नेत्याला धाडले थेट बेंगळूरमधील ओबीसी महाअधिवेशनात!

जरांगे पाटलांच्या टीकेनंतर शिंदेंची मोठी खेळी; निकटवर्ती नेत्याला धाडले थेट बेंगळूरमधील ओबीसी महाअधिवेशनात!

बेंगळूर: कर्नाटकची राजधानी बेंगळूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ११ वे राष्ट्रीय महाअधिवेशन आज ( ऑगस्ट) आयोजित करण्यात आले आहे. राज्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरपारच्या लढाईचा इशारा दिला असतानाच, दुसरीकडे या महाअधिवेशनाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः, जरांगे पाटील यांनी काल केलेल्या टीकेनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गोटातील बडे नेते आणि निकटवर्तीय किरण पांडव यांना या अधिवेशनासाठी आवर्जून पाठवल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

शिवसेनेचे विदर्भातील मोठे नेते किरण पांडव हे आजच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रत्यक्ष सहभागी झाले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर ओबीसी नेते या अधिवेशनात पुढील रणनीती ठरवणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन:

या महाअधिवेशनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नसले, तरी त्यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे अधिवेशनाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या संदेशात त्यांनी, "जातीय जनगणनेत ओबीसीच्या कॉलमचा समावेश केला जाईल," अशी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तसेच अधिवेशनात मंजूर होणारे सर्व ठराव राज्य सरकारकडून अमलात आणले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

·         शिंदेंचा विश्वासू नेता बेंगळूरमध्ये: मनोज जरांगे पाटील यांच्या टीकेनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय आणि शिवसेनेचे विदर्भातील नेते किरण पांडव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात दाखल झाले आहेत.

·         मुख्यमंत्र्यांचा 'खास' संदेश: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनाला प्रत्यक्ष उपस्थित नसले तरी त्यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे जातीय जनगणनेत ओबीसीच्या कॉलमचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

·         अधिवेशनातील प्रमुख मुद्दे: बेंगळूर येथील ११ व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ओबीसींच्या २८ प्रमुख मागण्यांवर चर्चा होत असून, बोगस ओबीसी प्रमाणपत्रांविरोधात व्यापक मोहीम राबवण्याची तयारी सुरू आहे.

 

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख ओबीसी नेते या अधिवेशनाला उपस्थित आहेत. ओबीसी समाजाच्या २८ प्रमुख मागण्यांवर यात मंथन होत असून, नुकत्याच समोर आलेल्या बोगस ओबीसी प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महासंघाने व्यापक मोहीम हाती घेण्याची तयारी दर्शवल्याने या संपूर्ण घडामोडींवर आता महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.