मुंबई: दोन वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यभरात प्रचंड गाजलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. जुलै २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अपात्रतेचे कारण देत तब्बल ९२ लाख महिला लाभार्थींना या योजनेतून वगळण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या धडक कारवाईमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत थेट ३७ टक्क्यांची घट झाली असून, आता केवळ १.५१ कोटी महिलाच या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत सुमारे २९ हजार पुरुषांनीही या योजनेचा निधी लाटल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. निवडणुका संपताच सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आखलेला 'नियोजित राजकीय डाव' असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.

निवडणुकांचा स्वार्थ साधला, मगच कात्री लावली? विरोधाकांचा हल्लाबोल

विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या योजनेची तडकाफडकी अंमलबजावणी करण्यात आली होती. राज्यातील २.४६ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देऊन महायुतीने निवडणुकीत याचे मोठे राजकीय फायदे पदरात पाडून घेतले. मात्र, आता राज्यात कोणतीही मोठी निवडणूक नसल्याचे पाहून सरकारने अचानक ९२ लाख लाभार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

यावरून विरोधकांनी महायुती सरकारला धारेवर धरले असून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत: १. सरकारने कोणतीही पूर्व-पडताळणी न करता ही योजना घाईघाईत लागू का केली? २. जर हे लाभार्थी अपात्र होते, तर त्यांना तब्बल दोन वर्षे सरकारी तिजोरीतून लाभ का दिला गेला?

"जबाबदारी लाभार्थ्यांचीच होती!" – मंत्री अदिती तटकरेंचे स्पष्टीकरण

या संपूर्ण सावळागोंधळावर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना सांगितले, "लाडकी बहीण योजनेची व्याप्ती प्रचंड मोठी होती, त्यामुळे सुरुवातीलाच प्रत्येकाची सखोल पडताळणी करणे प्रशासनासाठी अत्यंत जिकिरीचे होते. म्हणूनच, योजनेच्या अटी व शर्तींचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाने लाभार्थ्यांवरच सोडली होती."

तथापि, मंत्री महोदयांचे हे स्पष्टीकरण जनतेच्या गळी उतरताना दिसत नाही. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या योजनांमध्ये आधीच कडक पडताळणी होते, मग कोट्यवधी रुपयांच्या या योजनेत असा निष्काळजीपणा का झाला? असा सवाल राजकीय विश्लेषक करत आहेत. विश्लेषकांच्या मते, निवडणुका संपेपर्यंत महिला मतदार नाराज होऊ नयेत म्हणून सरकारने हा निर्णय लांबवला होता, आणि आता यश मिळाल्यानंतर थेट आर्थिक भार कमी करण्याचे काम सुरू केले आहे.

योजना बंद होणार नाही: मुख्यमंत्री फडणवीस

या सर्व वादावर पडदा टाकताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, "लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, ती सुरूच राहील." मात्र, अपात्र आणि बोगस लाभार्थ्यांना वगळून योजनेवरील अतिरिक्त आर्थिक खर्च मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा हा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.