फ्रान्सनं दिले भारताला आमंत्रण; जी-७ देशांच्या बैठकीकडे जगाचे लक्ष

दिल्ली (प्रतिनिधी) : पश्चिम आशियातील संकटात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर गुरुवारी फ्रान्स दौऱ्यावर गेले आहेत. त्याठिकाणी जयशंकर हे जी ७ देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत सहभागी होतील. मध्य पूर्वेत सुरू असलेले अमेरिका, इस्रायलविरुद्ध इराण युद्ध आणि त्यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील जल वाहतुकीवर झालेला परिणाम या मुद्द्यांवर या बैठकीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्री फ्रान्समध्ये जी ७ देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत बैठकीत सहभागी होत पश्चिम आशियातील संकट आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी काय मार्ग काढता येईल त्यावर चर्चा करतील. गुरुवारी इराणकडून अधिकृतपणे भारत, रशिया, चीन, इराक आणि पाकिस्तानसाठी होर्मुझ मार्ग खुला केल्याची घोषणा केली आहे. जी-७ जगातील सात समृद्ध आणि शक्तिशाली अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांची संघटना आहे. भारत या संघटनेचा सदस्य नाही परंतु जी-७ चे सध्याचे अध्यक्ष या नात्याने फ्रान्सचे युरोप आणि परराष्ट्र खात्याचे मंत्री जीन नोएल बॅरो यांनी भारताला आमंत्रित केले आहे. जी-७ या संघटनेत फ्रान्स, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, इटली, जपान, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन यांचा समावेश आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जारी केलेल्या निवेदनानुसार, एस.जयशंकर हे २६ आणि २७ मार्च रोजी फ्रान्सच्या एबे डेस वॉक्स डे सेने याठिकाणी राहतील. जी-७ बैठकीत सहभाग घेण्यासोबतच परराष्ट्र मंत्री तेथील त्यांच्या समकक्षांशी द्विपक्षीय मुद्द्यांवरही चर्चा करण्याची शक्यता आहे. तसेच सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत बैठक होण्याची शक्यता आहे. फ्रान्सने भारत, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि ब्राझील यांना जी-७ बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे. या वेळी सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची फ्रान्समधील उपस्थिती महत्त्वपूर्ण आहे, कारण तो देशदेखील आखाती युद्धातील इराणच्या हल्ल्यांच्या धक्क्यातून सावरत आहे.

दरम्यान, इराण युद्धामुळे जी-७ बैठकीचे महत्त्व वाढले आहे. जी-७ सदस्य देशांना या जागतिक व्यासपीठावर केवळ आर्थिक आणि वित्तीय मुद्द्यांवरच नव्हे तर जगासमोरील भू-राजकीय आव्हानांवरही चर्चा करू शकतात आणि समन्वयाने त्यासाठी पावले उचलू शकतात. यावेळी जी-७ बैठकीचे एक सत्र पूर्णपणे पश्चिम आशिया संकटासाठी समर्पित असेल. तणाव कमी करण्यासाठी आणि सागरी मार्गांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा कशी पुढे न्यावी, यावरही परराष्ट्र मंत्री चर्चा करतील. त्याशिवाय इराणच्या अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना कसे हाताळावे यावरही चर्चा होईल असं फ्रान्सच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.