भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासावर हायकोर्टाचे कठोर निर्देश; सरकारने ‘एबीसी’ (ABC) नसबंदी मोहीम आक्रमकपणे राबवावी

मुंबई : राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या आणि गंभीर समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. भटक्या कुत्र्यांची अनियंत्रित संख्या रोखण्यासाठी प्रशासनाने ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (एबीसी) अर्थात नसबंदीचा कार्यक्रम कुठलाही हलगर्जीपणा न दाखवता अतिशय आक्रमकपणे राबवावा, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने शुक्रवारी (१४ ऑगस्ट) सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.

उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. आंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. प्रशासनाने जमिनीवरील वास्तव समजून घेतले पाहिजे, असे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सतत नवीन कुत्रे पकडत फिरण्यापेक्षा प्रौढ कुत्र्यांना पकडून त्यांच्या नसबंदीला प्राधान्य दिल्यास समस्येचे मूळ कारण समूळ नष्ट होईल. नवीन पिल्लांचा जन्म थांबल्यास कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात येईल आणि इतर व्यवस्था आपोआप सुरळीत होण्यास मदत होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पार्श्वभूमी

ही संपूर्ण कायदेशीर कारवाई २०१५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू आहे. देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांवर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केले होते की, नागरिकांचे आयुष्य आणि सुरक्षा धोक्यात असताना कोणतेही राज्य सरकार मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून दखल घेऊन जनहित याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे आदेश आहेत.

सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सरकारी वकील ओ. ए. चांदुरकर यांनी राज्य शासनाकडून राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मात्र, परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता न्यायालयाने राज्य सरकारकडे आतापर्यंत केलेल्या आणि भविष्यातील नियोजित कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या महत्त्वाच्या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी आगामी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.