‘विद्यार्थ्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक’; अभिजीत दिपकेंचं देशातील शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

‘विद्यार्थ्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक’; अभिजीत दिपकेंचं देशातील शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

मुंबई (प्रतिनिधी) : स्वातंत्र्याला जवळपास आठ दशके उलटूनही राज्यातील सरकारी शाळांची अवस्था चिंताजनक असून, विद्यार्थ्यांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक आणि निमंत्रक अभिजीत दिपके यांनी देशातील शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून सरकारी शाळांच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. शाळांची वास्तविक स्थिती जनतेसमोर जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.

शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे, चांगल्या वर्गखोल्या आणि विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी साधे बाकही उपलब्ध नसल्याची खंत पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे सरकारी शाळांमधील फोटो आणि व्हिडिओ धक्कादायक असून, कोणत्याही विद्यार्थ्याला अशा परिस्थितीत शिक्षण घेण्याची वेळ येऊ नये, असं पत्रात म्हटलं आहे. मूलभूत सुविधांअभावी विद्यार्थ्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत, शिक्षणाच्या दर्जात युद्धपातळीवर सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

हा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा सरकारच्या राजकारणाचा नसून देशाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. प्रत्येक मुलाला सुरक्षित वर्गखोली, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, बसण्यासाठी बाक आणि शिकवण्यासाठी शिक्षक मिळणं हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांची सुधारणा करण्याआधी त्यांची सध्याची स्थिती जनतेसमोर येणं गरजेचं असल्याचं दिपके यांनी म्हटलं आहे.

यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने खालील सहा मुद्द्यांवरील माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शाळांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण: गेल्या 5 वर्षांत किती सरकारी शाळांचं नूतनीकरण झालं आणि सध्या किती शाळांना तातडीने दुरुस्ती किंवा पूर्ण नूतनीकरणाची गरज आहे?

शिक्षकांची रिक्त पदे: राज्यात शिक्षकांची किती पदे मंजूर आहेत, किती पदे भरली आहेत आणि किती अद्याप रिक्त आहेत?

निधी वाटप आणि प्रत्यक्ष खर्च: गेल्या 5 वर्षांत सरकारी शाळांसाठी किती निधी मंजूर झाला आणि त्यापैकी प्रत्यक्षात किती निधी खर्च झाला?

नव्या शाळांची गरज: प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी राज्यात आणखी किती सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे?

शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा: अध्यापनाव्यतिरिक्त शिक्षकांना कोणती अशैक्षणिक कामे आणि जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात?

डिजिटल आणि क्रीडा सुविधा: किती सरकारी शाळांमध्ये संगणक, डिजिटल शिक्षण, स्वच्छतागृहे, खेळाची मैदाने आणि क्रीडा साहित्य उपलब्ध आहे?

पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला सन्मानपूर्वक शिक्षणापासून वंचित राहावं लागू नये, यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ही संपूर्ण आकडेवारी तातडीने सार्वजनिक करावी. तसेच सरकारी शाळांच्या सुधारणेसाठी युद्धपातळीवर ठोस पावले उचलावीत, असं आवाहन अभिजीत दिपके यांनी पत्राच्या शेवटी केलं आहे.