केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांनी घेतली 99 लाखांची शेती सबसिडी; वाद वाढताच रक्कम परत केल्याची माहिती लोकसभेत
mazamaharashtra 
मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी आपल्या काकडीच्या शेतीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (NHB) योजनेअंतर्गत मिळालेली 99 लाख रुपयांची सबसिडी परत केल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे. ही माहिती 8 जुलै 2026 रोजी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी दिली.
रामनाथ ठाकूर यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या विविध योजनांअंतर्गत केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी आणि राजस्थानमधील भाजप खासदार लुंबाराम यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला होता. मात्र, भागीरथ चौधरी यांनी त्यांना मिळालेली संपूर्ण सबसिडी नंतर परत केल्याची माहिती सरकारला दिली आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या योजनांमधून पात्र शेतकरी आणि उद्योजकांना व्यावसायिक फलोत्पादन, संरक्षित शेती, पिकांनंतरच्या प्रक्रिया सुविधा आणि कोल्ड स्टोरेजसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. शेती आणि फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास व्हावा, या उद्देशाने ही सबसिडी दिली जाते.
लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात सरकारने गेल्या पाच वर्षांत या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यमान केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि त्यांच्या जवळच्या कुटुंबीयांची माहितीही दिली. त्यानुसार, राजस्थानच्या सिरोही मतदारसंघातील भाजप खासदार लुंबाराम यांना 2025 मध्ये, तर भागीरथ चौधरी यांना 2026 मध्ये या योजनेचा लाभ मिळाला होता.
रामनाथ ठाकूर यांनी सभागृहात सांगितले की, भागीरथ चौधरी यांनी स्वतः मिळालेली सबसिडी संबंधित बँकेत परत जमा केली असून, ती रक्कम राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, सरकारने हेही स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या विद्यमान नियमांमध्ये केंद्रीय मंत्री, खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी अर्ज केल्यास त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा कोणताही स्वतंत्र नियम नाही.
ही माहिती तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात देण्यात आली. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत कोणत्याही विद्यमान केंद्रीय मंत्री, खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर सरकारने ही सविस्तर माहिती सभागृहात सादर केली.
