नरेंद्र मेहतांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा ठपका? आदिवासी जमीन प्रकरणाने राजकारण तापलं

मुंबई (प्रतिनिधी) : मिरा-भाईंदरमधील आदिवासी जमिनींच्या कथित बेकायदा व्यवहार प्रकरणाने आता मोठे राजकीय वळण घेतले आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर केलेल्या चौकशी अहवालात गंभीर अनियमिततांचा उल्लेख करण्यात आला असून, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या संबंधित कंपनीचे नाव चर्चेत आले आहे.

मौजे वरसावे येथील आदिवासी जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात आली. या तपासात आदिवासी जमिनींचे हस्तांतरण, महसूल नोंदींमधील त्रुटी आणि जमीन व्यवहारातील कथित गैरप्रकार समोर आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या वरसावे गावातील आदिवासी कुटुंबांनी त्यांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या बळकावल्याची तक्रार महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर मंत्री बावनकुळे यांनी स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीचा अहवाल आता सरकारकडे पोहोचला आहे.

तक्रारदारांच्या दाव्यानुसार, संबंधित जमिनींवर नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित 'सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि इतरांनी कब्जा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांवर संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे अद्याप बाकी आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर या प्रकरणात पुढे कोणती कारवाई होणार, दोषींवर कायदेशीर पावले उचलली जाणार का, याकडे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.