महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आंदोलकांना मोठा दिलासा; NEET पेपरफुटी प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी मुदतवाढ

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि तरुण आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. NEET पेपरफुटी तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनात विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ मुंबईसह राज्यभर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी, तरुण आणि इतर आंदोलकांना न्यायालयीन कारवाईतून दिलासा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, परीक्षा पेपरफुटी आणि इतर मागण्यांसाठी झालेल्या आंदोलनांमधील विद्यार्थी व तरुण आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नसलेल्या विद्यार्थी आंदोलकांवर कारवाई न करण्याचे आणि त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, याबाबत गृह विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून सार्वजनिक हिताच्या तसेच विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव, मोर्चे, निदर्शने आदी स्वरूपाची आंदोलने केली जातात. या आंदोलनांदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊन तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात. राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमुळे दाखल झालेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 जुलै 2026 पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झाली आहेत, असे खटले मागे घेण्यास यापूर्वी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती.

मात्र, खटले मागे घेण्यासाठी असलेली 31 जुलै 2026 पर्यंतची मुदत आता संपली आहे. तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी विद्यार्थी, तरुण आणि इतर व्यक्तींविरुद्धही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

त्यानुसार राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमध्ये ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 मार्च 2027 पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल होतील, असे खटले शासन निर्णयातील तरतुदी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे महाराष्ट्रातील विविध सेवाभरतींसाठी होणाऱ्या परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात बैठक पार पडली. राज्यातील विविध सेवाभरतींच्या परीक्षापद्धतीत अधिक सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि सर्वसंमत सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.

ही समिती प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेणार आहे. त्यानंतर राज्यासाठी समग्र धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत कायदा केला आहे. महाराष्ट्रातही याबाबत स्वतंत्र कायदा आहे. मात्र, संसदेने केलेला कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रात लागू करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

तसेच राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.