सरकारी योजनांवर व्हिडिओ बनवा अन् 1 लाख रुपयांपर्यंत कमवा; इन्फ्लुएन्सर्ससाठी सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई (प्रतिनिधी) : जगभरात सध्या सोशल मीडियाचा बोलबाला आहे. भारत हा तरुणांचा देश असून सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. अशातच आता तुमच्या सोशल मीडिया हँडल्सवर एखाद्या व्हिडिओला एक लाख व्ह्यूज मिळवून देण्याची क्षमता असेल, तर तुम्ही बिहार सरकारकडून प्रति व्हिडिओ 10 हजार रुपयांपासून ते 1 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करू शकता.

बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकतीच बिहारच्या सोशल मीडिया धोरणातील सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरकारी योजना, कार्यक्रम आणि सरकारच्या कामगिरीशी संबंधित आशय तयार करणाऱ्या अधिकृतपणे सूचीबद्ध सोशल मीडिया क्रिएटर्सना मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुधारित धोरणानुसार, एखाद्या व्हिडिओला एक लाख व्ह्यूज मिळाल्यास राज्य सरकारकडून 10 हजार रुपयांपर्यंतचे मानधन दिले जाऊ शकते. तर 10 लाख व्ह्यूज मिळणाऱ्या आशयासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत मानधन मिळू शकते. विशेष म्हणजे, एखाद्या व्हिडिओने 10 लाख व्ह्यूजचा टप्पा ओलांडला तरी या तरतुदीनुसार मिळणारे मानधन 1 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच असेल.

मात्र, प्रत्येक व्हायरल व्हिडिओ किंवा पोस्टसाठी हे मानधन आपोआप मिळणार नाही. सरकारने निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या आशयासाठीच ही सुविधा उपलब्ध असेल. क्रिएटर्सना पात्रता, प्लॅटफॉर्म, आशयाचा दर्जा आणि व्ह्यूजची अधिकृत पडताळणी यांसह सरकारने ठरवलेले निकष पूर्ण करावे लागतील. या निकषांच्या आधारे सरकारकडून अंतिम मानधन निश्चित केले जाईल.

दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स आणि नोंदणीकृत कंपन्यांना माहिती आणि जनसंपर्क विभाग अर्थात IPRD कडून सूचीबद्ध होणे आवश्यक असेल. सूचीमध्ये समावेश नसताना किंवा विभागाच्या परवानगीशिवाय तयार केलेल्या आशयासाठी या योजनेअंतर्गत मानधन मिळणार नाही. तसेच, क्रिएटर्सना विहित नोंदणी आणि इतर आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील.

बिहार सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर ‘सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन मीडिया धोरणा’अंतर्गत IPRD द्वारे वैयक्तिक अर्जदार आणि नोंदणीकृत कंपन्यांच्या सूचीकरणाची (Empanelment) प्रक्रिया आधीच उपलब्ध आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून बिहार सरकारच्या योजना, विकासकामे, कार्यक्रम आणि कामगिरीची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.