‘हकालपट्टी केलेल्या एकनाथ शिंदेंना विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचा नेता कसं ठरवलं?’ कपिल सिब्बलांकडून नार्वेकरांच्या निर्णयाची चिरफाड

‘हकालपट्टी केलेल्या एकनाथ शिंदेंना विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचा नेता कसं ठरवलं?’ कपिल सिब्बलांकडून नार्वेकरांच्या निर्णयाची चिरफाड

मुंबई (प्रतिनिधी) : एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली होती आणि त्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्या पत्रावर उद्धव ठाकरे यांची सही होती. असं असतानाही विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचा नेता ठरवलं आणि त्यांच्या गटाचा व्हिपही वैध ठरवला. हा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

2018 च्या पक्षाच्या घटनेला उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचाही आक्षेप नव्हता. मग निवडणूक आयोगाने ती घटना अवैध कशी ठरवली? असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष हा ठाकरेंचाच आहे, मात्र त्याचे फायदे शिंदे गटाला मिळाले. जर धनुष्यबाण हे उद्धव ठाकरे यांना मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवलं पाहिजे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शिवसेना फुटीनंतर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरेंच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून शिंदे यांच्या आमदारांना पात्र ठरवलं. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट हीच राजकीय फूट मानली आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात कशी जाईल, याची व्यवस्था केली, असा मोठा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला.शिवसेना फुटीनंतर विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेत उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीवर ठाकरे गटाकडून सुरुवातीला कपिल सिब्बल यांनी आणि त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला.

विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाची संघटना ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे, ती उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाही, असं ठरवलं. मात्र, विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे त्यांनी हा निर्णय घेतला, असा दावा सिब्बल यांनी केला.उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने एकनाथ शिंदे यांचा व्हिप चुकीचा आहे, तो ग्राह्य धरू नये, अशी विनंती करण्यात आली होती. असं असतानाही विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांचा व्हिप योग्य ठरवला. हा निर्णय कायद्याला धरून नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे या सर्वांनी काम केलं. मात्र, त्यावेळी कुणीही पक्षाच्या घटनेवर आक्षेप घेतला नाही. जर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना फुटीपूर्वी पक्षाच्या संविधानावर कोणताही आक्षेप नव्हता, तर मग निवडणूक आयोगाने ती घटना कशी अयोग्य ठरवली? असा सवाल करत कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.