अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १ वर्षाची मुदतवाढ; हायकोर्टाने याचिका फेटाळली

मुंबई: रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत निकाली काढली आहे. अमराठी चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी अतिरिक्त एक वर्षाचा कालावधी दिला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले. हे निवेदन दप्तरी नोंदवून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी पूर्ण केली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे अमराठी चालकांवर होणाऱ्या तात्काळ कारवाईचा धोका टळला आहे.

मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद आणि सादिक नासिर अली खान या चार टॅक्सी चालकांनी ॲड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. चालकांवर होणारी दंडात्मक कारवाई थांबवावी आणि १२ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, राज्य सरकारने चालकांना भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळवण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टॅक्सी-रिक्षा चालक संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन हा निर्णय जाहीर केला होता.

"मराठीची सक्ती कायम, फक्त वेळ वाढवून दिला" – मुख्यमंत्री
परिवहन विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हा दिलासा दिला आहे. या एक वर्षाच्या वाढीव कालावधीत मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर वाहतूक पोलीस किंवा परिवहन विभागाकडून कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.

तथापि, सरकारने ही अट रद्द केलेली नसून केवळ ती शिकण्यासाठी वेळ वाढवून दिला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. "चालकांनी मराठीचे व्याकरणतज्ज्ञ होणे अपेक्षित नाही, परंतु दैनंदिन व्यवहारासाठी आणि प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेले प्राथमिक मराठी त्यांना आलेच पाहिजे," असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.