कोल्हापूर: गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी दाखल गुन्ह्यांमध्ये तांत्रिक व कायदेशीर पुराव्यांची साखळी मजबूत करून न्यायालयात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. कोल्हापुरात आयोजित पाच जिल्ह्यांच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, गर्भलिंग निदान हे केवळ वैयक्तिक कृत्य नसून अनेक ठिकाणी ते संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात चालवले जाते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना केवळ अटक व जामीन मिळणे पुरेसे नसून, त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक (मोका) कायद्याच्या धर्तीवर कडक कारवाई करण्याची शक्यता शासनाने पडताळून पाहावी.

तपासाची गुणवत्ता आणि पुराव्यांची बळकटी:

पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे आणि सोलापूर या लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये गुन्हेगार सीमा ओलांडून गैरप्रकार करतात. त्यामुळे या पाचही जिल्ह्यांतील आरोग्य आणि पोलीस विभागाने आंतरजिल्हा स्तरावर समन्वय ठेवून काम करावे. न्यायालयासमोर सादर केले जाणारे पुरावे भक्कम असावेत, जेणेकरून गुन्हेगार कायद्याच्या पळवाटांचा फायदा घेऊन सुटू शकणार नाहीत.

तसेच, बेकायदेशीर गर्भपात आणि लिंगनिदानाच्या खटल्यांवर तातडीने सुनावणी होऊन निकाल लागण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी PCPNDT कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयांची (Special Courts) स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस त्यांनी या बैठकीद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे.

बैठकीतील प्रमुख शिफारसी व ६ महत्त्वाचे मुद्दे:

·         प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय (Special Court):

PCPNDT कायदा, अवैध गर्भपात आणि IVF सेंटर्समधील गैरप्रकारांशी संबंधित खटल्यांच्या जलद निकालासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १ विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी.

·         'मकोका'सारख्या कडक कायद्याची मागणी:

वारंवार आणि संघटितपणे गर्भलिंग निदान करणारे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी जामीन सहज न मिळणाऱ्या कठोर कायद्याचा वापर करावा.

·         ५ जिल्ह्यांचा आंतरजिल्हा समन्वय (Inter-District Coordination):

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि सोलापूर या ५ जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक आणि आरोग्य संचालकांनी तपासाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी एकत्र काम करावे.

·         गर्भवती महिलांचे विशेष समुपदेशन:

ज्या महिलेला पहिले अपत्य मुलगी आहे आणि ती दुसऱ्यांदा गर्भवती आहे, अशा प्रकरणांमध्ये गोपनीयतेचे नियम पाळून आरोग्य यंत्रणेमार्फत विशेष देखरेख व समुपदेशन केले जावे.

·         IVF सेंटर्सवर नजर:

आयव्हीएफ सेंटर्समधून गुप्तपणे 'फक्त मुलगा' होण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्य पद्धतींवर व गैरप्रकारांवर प्रशासनाने करडी नजर ठेवावी.:

पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी या बैठकीचे संयोजन केले. बैठकीस कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सरिता थोरात, आरोग्य उपसंचालक दिलीप माने यांच्यासह सातारा, सांगली, पुणे आणि सोलापूरचे पोलीस अधीक्षक आणि आरोग्य अधिकारी प्रत्यक्ष व ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते.