संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराडला पुन्हा झटका! सर्वोच्च न्यायालयाने रिव्ह्यू याचिका फेटाळली

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराडला पुन्हा झटका! सर्वोच्च न्यायालयाने रिव्ह्यू याचिका फेटाळली

बीड (प्रतिनिधी) : बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराड याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा दिलासा मिळालेला नाही. जामीन नाकारण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली त्याची पुनर्विलोकन (रिव्ह्यू) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने वाल्मीक कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर कराडने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन देण्यास नकार दिला. त्याच आदेशाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी दाखल करण्यात आलेली रिव्ह्यू याचिकाही आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.

14 जुलै 2026 रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली. उपलब्ध कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, आधीच्या निर्णयात अशी कोणतीही स्पष्ट चूक किंवा त्रुटी आढळून येत नाही, ज्यामुळे पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. त्यामुळे कराडची पुनर्विलोकन याचिका नामंजूर करण्यात आली.

9 डिसेंबर 2024 रोजी केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. तपासानुसार, आरोपींनी त्यांना टाकळी शिवारातील शेतात नेऊन लोखंडी रॉड आणि गॅस पाईपने अमानुष मारहाण केली. या प्रकरणात विष्णू चाटे, जयराम चाटे, सुदर्शन घुले, कृष्णा आंधळे, सुधीर सांगळे, महेश केदार आणि प्रतीक घुले यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

तपास यंत्रणेनुसार, मारहाण सुरू असताना आरोपींनी वाल्मीक कराडला व्हिडिओ कॉल करून संपूर्ण घटना दाखवल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. पोलिसांनी मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास केला असून न्यायालयात सुमारे 1,800 पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान आरोपींच्या मोबाईलमधून हत्येशी संबंधित व्हिडिओ आणि छायाचित्रेही जप्त करण्यात आली असल्याचे तपास यंत्रणेकडून सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळल्याने वाल्मीक कराडसमोरील कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या असून, या बहुचर्चित प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.