काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांचे तिहारमध्ये निधन; 1984 शीखविरोधी दंगली प्रकरणात जन्मठेप भोगत होते

काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांचे तिहारमध्ये निधन; 1984 शीखविरोधी दंगली प्रकरणात जन्मठेप भोगत होते

मुंबई (प्रतिनिधी) : काँग्रेसचे माजी खासदार आणि नेते सज्जन कुमार यांचे गुरुवारी वयाच्या 80व्या वर्षी निधन झाले. एएनआयच्या वृत्तानुसार, त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृतावस्थेत आणण्यात आले होते. 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दोषी ठरल्यानंतर ते तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. एका प्रकरणात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती.

दिल्ली कँटोन्मेंटमधील पालम कॉलनीत पाच शिखांची हत्या आणि गुरुद्वारा जाळल्याच्या प्रकरणात सज्जन कुमार दोषी ठरले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.दरम्यान, सप्टेंबर 2023 मध्ये दिल्लीतील सुलतानपुरी येथे तीन शिखांच्या हत्या प्रकरणात राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. दंगलीतील सीबीआयच्या प्रमुख साक्षीदारांपैकी एक असलेल्या चाम कौर यांनी सज्जन कुमार जमावाला भडकवत असल्याचा आरोप केला होता.

सरदार जसवंत सिंग आणि त्यांचा मुलगा तरुंदीप सिंग यांची 1 नोव्हेंबर 1984 रोजी सरस्वती विहार येथे हत्या करण्यात आली होती. दंगलखोरांनी त्यांच्यावर लोखंडी सळ्या आणि काठ्यांनी हल्ला केल्यानंतर त्यांना जिवंत जाळल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात सज्जन कुमार यांना 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी दोषी ठरवण्यात आले आणि 25 फेब्रुवारी रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

1984 च्या शीखविरोधी दंगलीत नेमकं काय घडलं?

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी हत्या झाली. त्यानंतर 1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीसह देशाच्या विविध भागांत शीखविरोधी दंगली उसळल्या. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एकट्या दिल्लीत अंदाजे 2,700 जणांचा मृत्यू झाला, तर देशभरातील मृतांचा आकडा सुमारे 3,500 होता.

दंगलींच्या तपासासाठी मे 2000 मध्ये नानावटी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 24 ऑक्टोबर 2005 रोजी आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.

1 फेब्रुवारी 2010 रोजी सत्र न्यायालयाने सज्जन कुमार यांच्यासह अन्य आरोपींना समन्स बजावले. 30 एप्रिल 2013 रोजी न्यायालयाने सज्जन कुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, या निर्णयाविरोधात सीबीआयने 19 जुलै 2013 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यानंतर 17 डिसेंबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने पाच शिखांच्या हत्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

1984 च्या दंगलीनंतर तब्बल 21 वर्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत या घटनेबद्दल माफी मागितली होती. “जे काही घडले त्यामुळे मला शरमेने मान खाली घालावी लागते,” असे त्यांनी म्हटले होते.