गणेशोत्सव विसर्जन व्यवस्थेचं कंत्राट गैरहिंदूंना देऊ नका; भाजप नगरसेवकाची मागणी, महापालिका आयुक्तांना पत्र
मुंबई (प्रतिनिधी) : देशभरात गणेशोत्सवाची धूम पाहायला मिळत असून, मुंबईसह राज्यभरात गणपती बाप्पांच्या आगमनाची तयारी सुरू झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बाप्पांच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंतचं नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, वसई-विरार महापालिकेतील भाजप नगरसेवकाने केलेल्या एका मागणीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गणेश विसर्जन स्थळांवर मंडप, बॅरिकेडिंग आणि इतर व्यवस्थांसाठी देण्यात येणाऱ्या कंत्राटांमध्ये गैरहिंदू कंत्राटदारांना काम देऊ नये, अशी मागणी भाजपचे गटनेते तथा नगरसेवक अशोक गजानन शेलके यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदनही दिलं आहे. त्यामुळे या मागणीवरून आता धार्मिक मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गणेशोत्सवानंतर नवरात्र उत्सवाला सुरुवात होते. त्यासाठी मुंबईसह विविध ठिकाणी गरबा फेस्टिव्हलचं आयोजन केलं जातं. मात्र, या गरबा उत्सवात मुस्लिमांना प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी काही हिंदुत्ववादी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मंत्री नितेश राणे यांनीही ही मागणी लावून धरली आहे. त्यातच आता वसई-विरार महापालिकेतील भाजप नगरसेवकाच्या मागणीमुळे पुन्हा धार्मिक मतभेदांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
वसई-विरारमधील गणेशोत्सव हा हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, धार्मिक परंपरा आणि भावनांशी संबंधित महत्त्वाचा उत्सव आहे. गणेश विसर्जनावेळी मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित राहत असल्याने विसर्जनस्थळावरील व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील असते, असं अशोक शेलके यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. विसर्जनासाठी मंडप, बॅरिकेडिंग आणि इतर व्यवस्था उभारण्याचं कंत्राट देताना केवळ आर्थिक बाबींचा विचार न करता कंत्राटदारांची धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सुरक्षा क्षमता आणि त्यांच्या कामगारांची पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, विविध राज्यांतून येणाऱ्या तात्पुरत्या कामगारांची संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्यास भविष्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा शेलके यांनी केला आहे. गणेशोत्सवाच्या धार्मिक भावना, भाविकांची सुरक्षितता आणि शहरातील शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी हिंदू कंत्राटदारांनाच विसर्जन व्यवस्थेची कंत्राटं देण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.




