विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्यावतीने धरणे आंदोलन

कोल्हापूर (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील सेवाज्येष्ठ प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना आणि समविचारी संघटनांनी आज राज्यभर धरणे आंदोलन केले.हे आंदोलन दुपारी 3 ते 5 या वेळेत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर करण्यात आले. 

 तसेच याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकरी गजानन गुरव यांना देण्यात आले. 1 सप्टेंबर 2025 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. मात्र, पदोन्नती प्रक्रियेतील दिनांक आणि पात्रता निकष याबाबत गोंधळ निर्माण झाल्याने काही शिक्षकांवर  अन्याय होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.केंद्र प्रमुख पदभरती संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार परीक्षेच्या दिवशीची पात्रता ग्राह्य धरण्यात यावी, असे शासनाचे 4 जून 2026 चे पत्र असूनही, नियमित पदोन्नती प्रक्रियेत तसेच निकष लागू केले जात नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शिक्षण संचालकांचे 14 मे 2026 चे पत्र सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय करणारे असल्याचे संघटनेचे मत आहे.

शासनाने 1 सप्टेंबर 2025 नंतर पदोन्नतीबाबत स्पष्ट आणि सुधारित धोरण जाहीर न केल्यामुळे भविष्यात सेवाज्येष्ठ आणि सेवाकनिष्ठ शिक्षकांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता संघटनांनी व्यक्त केली आहे. तसेच  त्याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

 आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

1) शासन तरतुदीशी विसंगत असलेले शिक्षण संचालक यांचे दि. 14 मे 2026 चे शासनपत्र अधिक्रमित करण्यात यावे.

2) ज्या जिल्ह्यात दि. 14 मे 2026 च्या पत्रानुसार अन्यायकारक पदोन्नती प्रक्रिया झाली आहे ती रद्द करण्यात यावी.

3) दि. 04 जून 2026 च्या शासन पत्राप्रमाणे सन 2025 – 26 या वर्षातील पदोन्नतीसाठीही या महिन्यात होणाऱ्या पदोन्नती समितीच्या (DPC ) दिनांकादिवशीची पात्रता विचारात घेवून सेवाजेष्ठतेने पदोन्नती व्हावी.

4) तसेच सन 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांसाठी TET / CTET उत्तीर्णसाठी 40% गुणांची अट करण्यात यावी अथवा तामिळनाडू, तेलंगणा, पंजाब या राज्याच्या धर्तीवर इयत्ता 1 ते 8 च्या अभ्यासक्रमावर आधारित सन 2013 पूर्वीच्या शिक्षकांची स्वतंत्र TET परीक्षा घेण्यात यावी.

या मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही शिक्षक संघटनाच्या वतीने देण्यात आला आहे.