इचलकरंजीच्या राधाकृष्ण पाणी प्रकल्पाला विरोध; कल्लोळमध्ये ग्रामस्थांचे आंदोलन, कर्नाटक सरकारला निवेदन

बेळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या इचलकरंजी शहरासाठी कृष्णा नदीच्या बॅरेज परिसरातून हाती घेण्यात आलेल्या 'राधाकृष्ण पाणी पुरवठा' प्रकल्पामुळे सीमाभागातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकल्पाविरोधात 'कित्तूर कर्नाटक सेना (चिकोडी शैक्षणिक जिल्हा घटक)' आणि स्वाभिमानी कन्नडिका एकतलेच्या वतीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार व बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राने कर्नाटकची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, चिकोडी तालुक्यातील कल्लोळ गावाजवळील कृष्णा नदीच्या पात्रातून इचलकरंजीच्या 'राधाकृष्ण पाणी पुरवठा' योजनेसाठी पाणी उपसण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे. या प्रकल्पामुळे कर्नाटकच्या सीमाभागातील शेतकरी, भूजल पातळी, पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरणावर अत्यंत घातक परिणाम होणार असल्याचा गंभीर इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

महालक्ष्मी योजनेवर संकट: चिकोडी आणि निपाणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी कर्नाटक सरकारने तब्बल ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करून "महालक्ष्मी उपसा सिंचन योजना" हाती घेतली असून याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्राने याच जलस्रोतातून पाणी उपसल्यास कर्नाटकाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे पाणी वाया जाण्याची भीती आहे.

पाणीटंचाईची टांगती तलवार: कृष्णा, दूधगंगा आणि वेदगंगा नदी परिसरातील गावांमध्ये आधीच भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच महाराष्ट्राकडून सतत होणाऱ्या पाण्याच्या उपशामुळे शेकडो गावांमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी  त्रास सहन करावा लागेल.

कर्नाटक सरकारने या प्रकरणात तातडीने कायदेशीररीत्या हस्तक्षेप करून महाराष्ट्राच्या या प्रकल्पाला तीव्र प्रतिबंध करावा, तसेच सीमाभागातील शेतकरी आणि जलहक्कांचे रक्षण करावे, अशी आक्रमक मागणी कित्तूर कर्नाटक सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर महादेव तलवार (अध्यक्ष), परमपूज्य श्री संपादना महास्वामीजी (चरमूर्ती मठ, चिकोडी), प्रो. एस.वाय. हंग्गे, महालप्पा कोहळी, नागेश माळी, देवेंदर तलवार, श्रवणकुमार गुडे, सुरेश डुकडे, मुस्ताक मुल्ला, रेणुका काडापुरे, एस.एस. नादाफ, विशाल कुडची, उत्तम मातीवड्दर, अरुणा कमते, संजू शाहीर आणि राजेंदर पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

या निवेदनाची एक प्रत उपविभागीय अधिकारी (चिकोडी) आणि तहसीलदार (चिकोडी) यांनाही माहिती व कारवाईसाठी सविनय सादर करण्यात आली आहे.