नामांकित निवासी शाळांच्या तपासणीसाठी नवी कार्यपद्धती; त्रुटी आढळल्यास मान्यता रद्द होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेत घडलेल्या सर्पदंशाच्या घटनेनंतर राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर, पुणे आणि नाशिकमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत असून, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरत आहे.

 याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने नामांकित निवासी शाळांच्या तपासणीसाठी आणि मान्यता रद्द करण्यासाठी नवी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. शाळेविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा तपासणीत 60 पेक्षा कमी गुण मिळाल्यास संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. शाळेत आवश्यक भौतिक आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव आढळल्यासही कारवाई केली जाणार आहे. अपर आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांचे चौकशी पथक गठित करण्यात येईल. गंभीर त्रुटी आढळल्यास शाळा व्यवस्थापनाला त्या सुधारण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत त्रुटी दूर न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.

 याआधी शाळा व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाणार आहे. मान्यता रद्द झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी प्रशासनावर असणार आहे. दरम्यान, नाशिकमध्ये गेल्या 13 दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अखेर उपोषण मागे घेतलं आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि पोलीस आयुक्त संदिप कर्णिक यांच्या उपस्थितीत राहुल पावरा, विवेक गावित आणि लक्ष्मी जाधव यांनी उपोषण सोडलं.

 मात्र, उपोषण मागे घेतलं असलं तरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. येत्या 8 ते 9 दिवसांत मुंबईत मोर्चा काढण्याचा आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. विरोधी पक्षातील काही नेत्यांकडून आंदोलनाला पाठिंबा मिळाल्याचं सांगत, मुंबईत मोठ्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याचा दावा उपोषणकर्ते राहुल पावरा यांनी केला आहे.