शक्तीपीठापेक्षा जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रकल्पांचा १६०० कोटींचा निधी द्या - आ. सतेज पाटील

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) -  जिल्ह्यातील मंजूर झालेल्या विविध प्रकल्पांना जवळपास १६०८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला नसल्याने हे प्रकल्प अर्धवट राहिले आहेत. जिल्ह्यातील प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गासाठी १६ हजार ६५३ कोटी रुपये लागणार असून या महामार्गा ऐवजी तो निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी द्यावा अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

पत्रात म्हंटले आहे की, कोल्हापूर शहरामध्ये सन २०२२ पासून आज अखेर १२५ लाख स्क्वे. मी. रहिवास क्षेत्रामध्ये बांधकामे चालू आहेत. या क्षेत्रामधील ड्रेनेज, वीज वितरण, पाणीपुरवठा या मुलभूत सेवा सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुणे-कोल्हापूर सहा पदरी राष्ट्रीय महामार्गानजीक नियोजित रेल्वे मार्गाचा डीपीआर तयार केला आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. कोल्हापूर, सांगली व सातारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये जीसीसी (ग्लोबल कॅपॅबिलीटी सेंटर) कॉरिडॉर तयार करुन या तीन जिल्ह्यांचा विकास करावा, राज्यातील वीजदर वाढीमुळे कोल्हापुरातील उद्योजक कर्नाटकमध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. त्याबाबत शासनाकडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे. कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाकडे बांधकामाधीन असणाऱ्या प्रकल्पांची मंजूर सुप्रमा किमत ५१०७ कोटी असून यावर्षी शासनाकडून २८१ कोटी निधीपैकी २०६ कोटींचा निधी मिळणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील कोल्हापूर पध्दतीच्या १२२ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १३० कोटी निधीची आवश्यकता असल्याचे आमदार पाटील यांनी अजित पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हंटले आहे.

शहरातील १५५ कि.मी. रस्त्यांसाठी निधी द्या 

कोल्हापूर शहरातील ४७८ कि.मी. रस्ते अमृत, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा खुदाईमुळे खराब झाले आहेत. तर आयआरबीने केलेले रस्ते रिडेव्हलप करण्याची आवश्यकता आहे. शहरातील इतर प्रमुख १५५ कि.मी. रस्त्यांसाठी निधी द्या अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. 

कोणत्या कामांचा किती निधी प्रलंबित 

महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र आराखडा-२९.२६, जोतिबा आराखडा-२५९ कोटी, मलनि:स्सारण योजना -१०२.४६, नगरोत्थान -४६.५९, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नवीन प्रशासकीय इमारत-८९.८४, सारथी इमारत-११९.९४