NEET आंदोलन: 'विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या!'; जयंत पाटलांचे मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र, बिहार-आसामचे दिले उदाहरण

मुंबई: NEET पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेली पोलीस कारवाई तात्काळ थांबवण्यात यावी आणि त्यांच्यावर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे.

पेपरफुटीतील मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई करण्याऐवजी न्यायाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच गुन्हेगारांप्रमाणे वागवले जात असल्याबद्दल त्यांनी पत्रातून तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

जयंत पाटलांच्या पत्रातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे:

 दिलेल्या शब्दापासून सरकार मागे फिरले!
NEET पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले होते. आंदोलनादरम्यान केंद्रीय स्तरावरून विद्यार्थ्यांना "कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही" असे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, आता मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत विद्यार्थ्यांना नोटिसा बजावणे आणि धरपकड करण्याचे प्रकार सुरू असून, ही विद्यार्थ्यांची उघड फसवणूक आहे.

बिहार आणि आसामच्या धर्तीवर परिपत्रक काढा
इतर राज्यांचे उदाहरण: बिहार आणि आसाम राज्य सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आणि दाखल गुन्हे मागे घेण्याचे स्पष्ट परिपत्रक (Circular) जारी केले आहे.

·         मागणी: महाराष्ट्रातही पुरोगामी विचारांचे सरकार असल्याने बिहार आणि आसामप्रमाणेच तात्काळ अधिकृत परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांना कायदेशीर दिलासा देण्यात यावा.

सूडबुद्धीची कारवाई थांबवा

जयंत पाटील पत्रात म्हणतात:
"ज्यांनी परीक्षेच्या पवित्र व्यवस्थेशी खेळ केला, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु, इथे न्यायाची मागणी करणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांनाच लक्ष्य केले जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात विद्यार्थ्यांबाबत संवेदनशील भूमिका घेणे गरजेचे असून, ही सूडबुद्धीची कारवाई तात्काळ थांबवण्यात यावी."

जयंत पाटलांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रमुख मागण्या :

·          गुन्हे रद्द करा: नीट आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर (FIR) तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.

·          कारवाईला स्थगिती: पोलिसांमार्फत पाठवल्या जाणाऱ्या नोटिसा आणि धरपकड पूर्णपणे थांबवण्यात यावी.

·          स्पष्ट निर्देश जारी करा: संबंधित पोलीस यंत्रणांना यासंदर्भात शासनाकडून तात्काळ स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत.