‘अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आलं’; कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल

मुंबई (प्रतिनिधी) : निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नव्हते, मात्र केवळ एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांना 2018 ची पक्षाची घटना मान्य नव्हती, तर त्यांनी त्यावेळी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही? तसेच कोणत्या आधारावर त्यांनी स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी जाहीर केली? असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

कपिल सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता आणि त्यानुसार त्यावेळचे आमदार कसे अपात्र ठरू शकले असते, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य भर होता.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले. ठाकरे गटाने या निर्णयाला आक्षेप घेतला असून, या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.

एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या घटनांचा विचार करू नका, असे न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच घटनांच्या आधारे निर्णय घेतला, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा मोठा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर वाद निर्माण झाला असताना पक्षाची नोंदणी रद्द न करता पक्ष शिंदे गटाकडे देण्यात आला, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर 2018 ची पक्षाची घटना मान्य नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्याच घटनेच्या आधारे ते आमदार आणि मंत्री बनले होते. पक्षाचे कामकाज हे पक्षाच्या संविधानानुसार चालते. त्यावेळी शिंदे यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र विधिमंडळात फूट पडल्यानंतर त्यांनी 2018 ची पक्षाची घटना मान्य नसल्याचे सांगितले, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात निर्णय देताना जनता दलाच्या 1994 सालच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. मात्र शिवसेनेच्या प्रकरणाशी जनता दलाच्या त्या प्रकरणाचा काहीही संबंध नव्हता. त्यामुळे त्याचा संदर्भ देणे चुकीचे होते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांनी 2018 ची घटना नाकारून स्वतःची कार्यकारिणी जाहीर केली. मात्र ही कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर तयार करण्यात आली, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. "जनता दलाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना या प्रकरणांमध्ये अनेक बाबी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्या निर्णयाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

गेल्या चार वर्षांत पक्षफुटीच्या अनेक घटना समोर आल्या असून, त्यामध्ये बऱ्यापैकी साम्य असल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली.

या घटनापीठाने निर्णय देताना आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात आणि त्याचवेळी पक्ष व चिन्हाच्या वादावर निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो, असे म्हटले होते.

मात्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयात आमदार अपात्र ठरले आणि त्याच आधारावर म्हणजेच विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला, तर त्याचा परिणाम काय होणार? हे दोन्ही निर्णय एकमेकांवर अवलंबून असताना त्यांच्या स्वतंत्र सुनावण्या घेण्याबाबतच्या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मोठी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली.