नाशिक कुंभमेळ्याच्या खर्चातील 0.1 टक्के रक्कम दिली तरी मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचतील; न्यायमूर्ती वराळेंची खंत

मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकार विविध विकासकामांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे, याला माझा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, या हजारो कोटींच्या तरतुदींपैकी केवळ 0.1 टक्के रक्कम म्हणजेच सुमारे 32 कोटी रुपये जरी सरकारने खर्च केली असती, तरी राज्यातील 100 ते 125 मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्या नसत्या, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी सरकारी खर्चातील विरोधाभास दाखवून दिला.

न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी राज्यातील शिक्षणासाठीच्या घटत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या कार्यक्रमांवर होणारा सरकारी खर्च आणि दुसरीकडे सरकारी मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याची परिस्थिती, यातील विरोधाभास त्यांनी अधोरेखित केला.

एका निवासी आश्रमशाळेत योग्य सुविधांचा अभाव असल्यामुळे विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत होते. दुर्दैवाने, साप चावल्याने तीन मुलींचा मृत्यू झाला, तर आणखी एका मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती वराळे धुळे जिल्ह्यातील एका हायस्कूलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. याच शाळेत त्यांनी काही काळ शिक्षण घेतले होते. 'स्मार्ट क्लासेस'च्या लोकार्पण सोहळ्यात त्यांनी शिक्षणातील पायाभूत सुविधांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचा मुद्दा उपस्थित केला.

इतर उपक्रमांसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जात असतानाही, शिक्षणाशी संबंधित अत्यावश्यक सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील सरकारी खर्चाचा संदर्भ देत त्यांनी हा मुद्दा मांडला.

वराळे म्हणाले की, सरकार विविध उपक्रमांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करत असल्याचे सांगते. कुंभमेळ्यासाठी उपमुख्यमंत्री 32 हजार कोटी रुपये, तर मुख्यमंत्री 34 हजार कोटी रुपयांचा उल्लेख करतात. एका कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही मी वाचले आहे. अशा खर्चाचा अगदी छोटासा हिस्सा जरी शिक्षणासाठी वापरला, तरी राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेकडो शैक्षणिक संस्थांना नवसंजीवनी मिळू शकते.

मराठी माध्यमाच्या शाळेत दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्याचा आपला वैयक्तिक अनुभवही न्यायमूर्ती वराळे यांनी यावेळी सांगितला. प्रादेशिक माध्यमातून शिक्षण घेतल्यामुळे आपल्या करिअरमध्ये कधीही अडथळा आला नाही, उलट त्यामुळे आपला दृष्टिकोन अधिक व्यापक झाला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

“मराठी भाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे मला इतरांकडे पाहण्याचा व्यापक आणि उदार दृष्टिकोन मिळाला. माझ्या भाषेने मला बंधुभावाची मूल्ये शिकवली,” असे त्यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी संत ज्ञानेश्वर आणि कवी सुरेश भट यांच्या विचारांचा दाखलाही दिला.

गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीच्या तरतुदींचे प्रमाण घटत असल्याबद्दलही न्यायमूर्ती वराळे यांनी चिंता व्यक्त केली. वाढती विद्यार्थी संख्या आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेता शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी कमी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.