देशातील 8.7 कोटी तरुण शिक्षण आणि रोजगारापासून दूर; नीती आयोगाच्या अहवालात धक्कादायक वास्तव

मुंबई (प्रतिनिधी) : भारतातील सुमारे 8.7 कोटी तरुण शिक्षण आणि रोजगाराच्या कात्रीत सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. 2021 च्या आकडेवारीवर आधारित नीती आयोगाचा अहवाल नुकताच समोर आला आहे. या अहवालानुसार, देशातील जवळपास 9 कोटी तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना नोकरी किंवा व्यवसाय करत आहेत. यामध्ये उद्योजकता कौशल्ये आणि नववीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे.

15 ते 29 वयोगटातील सुमारे 11 टक्के तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना रोजगारात आहेत, ना कोणतेही प्रशिक्षण घेत आहेत. पदवीधरांपैकी केवळ 8.25 टक्के तरुणांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत नोकरी मिळाली आहे. तर सुमारे 88 टक्के 'नीट' तरुण घरगुती काम आणि काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत. यामध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार, उत्पन्नाचा अभाव आणि शिक्षणासाठी झालेला खर्च यामुळे अनेक तरुण या परिस्थितीत अडकतात. आधीच असलेल्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांसोबत सशुल्क कौशल्य प्रशिक्षणाचा अतिरिक्त खर्च करणे अनेकांना शक्य होत नाही. गरिबी, कौटुंबिक दबाव, असुरक्षित वाहतूक, करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव आणि लवकर विवाह ही या समस्येमागील प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.यावर उपाय म्हणून नीती आयोगाने सहावी ते बारावीपर्यंत रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता कौशल्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच नववीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचे पर्याय शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राच्या 'महास्वयम्' आणि तामिळनाडूच्या 'नान मुदलवन' योजनेचेही अहवालात कौतुक करण्यात आले आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत देशभरात 7.67 कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती नीती आयोगाच्या अहवालात देण्यात आली आहे.ही गती कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाशी संबंधित खर्चासाठी 34 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यस्तरीय योजनांच्या माध्यमातूनही कौशल्य विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.