अभिषेक बॅनर्जींचा शिवसेना निकालाचा मुद्दा चर्चेत; टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची कोंडी होणार?

मुंबई (प्रतिनिधी) : तृणमूल काँग्रेस पक्षातील सुमारे 20 बंडखोर लोकसभा खासदारांनी आपल्या गटाचे ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ मध्ये विलीनीकरण केल्याचा दावा केला आहे. तसेच केंद्रातील एनडीएला समर्थन देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण जाहीर केल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यापासून आपोआप संरक्षण मिळते का, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

बंडखोर खासदारांचा दावा आहे की, त्यांच्यासोबत TMC च्या दोन-तृतीयांश पेक्षा अधिक खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु घटनातज्ज्ञांच्या मते, हा मुद्दा केवळ खासदारांच्या संख्येवर ठरत नाही.

भारतामध्ये पक्षांतरबंदी कायदा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्तीने हा कायदा लागू करण्यात आला होता. वारंवार पक्षांतर रोखणे आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी पक्ष बदलण्याला आळा घालणे, हा या कायद्यामागचा उद्देश होता. या कायद्यानुसार, एखादा खासदार किंवा आमदार स्वतःच्या पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्यास किंवा पक्ष सोडल्याचे वर्तनातून दिसल्यास त्याची सदस्यता रद्द होऊ शकते.

माजी लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ संसदीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यापासून संरक्षण मिळत नाही. मूळ राजकीय पक्ष विलीन होणे आवश्यक असते. म्हणजेच, TMC पक्ष अस्तित्वात असताना केवळ काही खासदारांनी NCPI मध्ये प्रवेश केला, तर त्याला वैध विलीनीकरण मानले जाईलच असे नाही.