मुंबई : राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा कणा असलेल्या सुमारे ३,२०० आशा गटप्रवर्तकांच्या (Gat Pravartak) प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील असून, त्यांच्या प्रश्नांवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे.

मुंबईत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी आशा गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

·         स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन:

सुमारे ३,२०० आशा गटप्रवर्तकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा व मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल आणि त्यावर निर्णय प्रक्रियेला गती दिली जाईल.

·         आरोग्य यंत्रणेतील महत्त्वाचा दुवा:

शासकीय योजना आणि आरोग्य सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात आशा गटप्रवर्तक हे आरोग्य विभाग आणि जनता यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात, असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

·         शासनाची सकारात्मक भूमिका:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आशा सेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तकांचा प्रश्नही सहानुभूतीपूर्वक सोडवला जाईल.

·         आरोग्य सेविका भरतीत मोठा दिलासा:

आरोग्य सेविका भरतीसाठी आवश्यक पात्रता गुणांची मर्यादा ४५ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्याचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.

या बैठकीस आमदार मनीषा कायंदे, आमदार भावना गवळी तसेच संघटनेचे प्रतिनिधी प्रवीण चौधरी, नेत्रदीपा पाटील व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.