कोचिंग क्लासेससाठी महाराष्ट्र सरकार आणणार कठोर कायदा; १३ वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशावर बंदी अन् ५ तासांची मर्यादा
mazamaharashtra 
मुंबई : राज्यात वेगाने फोफावलेल्या खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला आणि अवाजवी शुल्काला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अत्यंत कडक कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, २०२६’ अंतर्गत १३ वर्षांखालील मुलांच्या कोचिंग प्रवेशावर पूर्ण बंदी घालण्यासोबतच, दैनंदिन क्लासच्या तासांवर ५ तासांची कमाल मर्यादा घालण्याची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
‘नीट’ (NEET) पेपरफुटी प्रकरण आणि स्पर्धा परीक्षांच्या वाढत्या दबावातून विद्यार्थ्यांवर येणारा मानसिक ताण लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या असून, येत्या सप्टेंबर महिन्यात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
नव्या नियमांनुसार काय बदलणार?
- १३ वर्षांखालील मुलांना बंदी : १३ वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. तसेच गुण, रँक किंवा यशाची १००% खोटी हमी देणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी असेल.
- नोंदणी अनिवार्य : २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी क्षमता असलेल्या सर्व संस्थांना कायदा लागू झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत स्वतंत्र नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी ३ वर्षांसाठी वैध राहील.
- वेळेचे बंधन व सुट्टी : कोचिंग क्लास दररोज जास्तीत जास्त ५ तास चालवता येतील. पहाटे खूप लवकर किंवा उशिरा रात्री क्लास घेता येणार नाहीत. आठवड्यातून एक दिवस पूर्ण सुट्टी आणि सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी परीक्षा घेण्यास मनाई असेल.
- शाळा-कॉलेजशी 'इंटिग्रेटेड' साटेलोटे बंद : शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या आवारातून कोचिंग क्लासेस चालवता येणार नाहीत. तसेच शाळांमधील शिक्षकांना कोचिंग क्लासमध्ये शिकवण्यासाठी ठेवता येणार नाही.
- तळघरावर बंदी व सुरक्षा : बेसमेंटमधून (तळघरातून) क्लासेस चालवण्यास पूर्ण बंदी असेल. वर्गात प्रति विद्यार्थी १ चौरस मीटर जागा, अग्निशोधक यंत्रणा, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि १ महिना फुटेज जतन करणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य असतील.
शुल्क परतावा आणि मानसिक आरोग्य
प्रस्तावित कायद्यानुसार कोचिंग संस्थांना संकेतस्थळावर वर्ग, शुल्क, अभ्यासक्रम आणि शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता (किमान पदवी आवश्यक) जाहीर करावी लागेल. अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास उर्वरित कालावधीचे शुल्क 'प्रो-राटा' (प्रमाणशीर) तत्त्वावर १० दिवसांच्या आत परत करणे अनिवार्य असेल.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी संस्थांमध्ये प्रशिक्षित समुपदेशक ठेवणे, 'लाइफ स्किल्स ट्रॅनिंग' देणे आणि गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या बॅचेसमध्ये वर्गवारी न करण्याचे निर्देश मसुद्यात देण्यात आले आहेत.
उल्लंघन केल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड
या कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. किरकोळ उल्लंघनासाठी १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर गंभीर स्वरूपाच्या किंवा वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनासाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच संबंधित कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द करून ते सील करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाकडे असतील.
