'खाकी'चा कडक पहारा; शिकार आणि लाकूड तस्करीला लगाम

अमरावती (प्रतिनिधी) : राज्यातील अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपीएफ) तीन तुकड्या कायमस्वरूपी वन विभागाकडे वर्ग करण्याच्या योजनेला शासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेअंतर्गत मंजूर असलेली अस्थायी पदे पुढेही कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे व्याघ्र प्रकल्प आणि संवेदनशील जंगलांना 'खाकी'चे भक्कम संरक्षण मिळणार आहे.

 या तुकड्यांचे सुरक्षा कवच कुठे असेल ते पुढीलप्रमाणे ?

१. शासकीय निर्णयानुसार या तीन तुकड्या १ प्रामुख्याने राज्यातील सर्वाधिक संवेदनशील आणि नक्षलग्रस्त किंवा तस्करीच्या दृष्टीने 'हॉटस्पॉट' असलेल्या भागात तैनात राहतील.

२. गडचिरोली-भामरागड (विदर्भ): नक्षलग्रस्त भागात वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि वन कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्यासाठी या तुकडीचा मुख्य वापर होईल.

३. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प (अमरावती): वाघांची शिकार आणि सागवान तस्करी रोखण्यासाठी मेळघाटच्या दुर्गम भागात एक तुकडी तैनात असेल. 

४. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कोकण किनारपट्टी (पश्चिम महाराष्ट्र) : वन्यजीवांच्या तस्करीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या चंदन चोरी आणि दुर्मीळ भागात तिसरी तुकडी कार्यरत राहील.

 या 'योजनेतर' तैनात एसआरपीएफच्या जवानांचे वेतन आणि इतर खर्चासाठी शासनाने स्वतंत्र निधीची तरतूद केली आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी या तुकड्यांमधील अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याने या जवानांना वनांच्या आत राहून गस्त घालणे सोपे होणार आहे.

वन विभागाकडे मर्यादित कर्मचारी आणि शस्त्रास्त्रांची कमतरता असल्याने मोठ्या टोळ्यांशी मुकाबला करणे कठीण जात होते. मात्र, एसआरपीएफच्या मदतीमुळे वन विभागाची 'स्ट्राइक फोर्स' अधिक मजबूत झाली आहे.

"एसआरपीएफच्या या तुकड्यांना १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, २४ तास गस्त, नाकेबंदी आणि संयुक्त मोहीम राबविली जाणार आहे. गृह विभाग आणि वन विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयाने अंमलबजावणी केली जाणार आहे."