गोकुळच्या मतदार यादीवरून निवडणूक अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका; 'सु-मोटो' अवमान कारवाईचे आदेश

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : गोकुळ दूध संघाच्या अंतिम मतदार यादीतून अवसायनातील ४८ संस्थांना जाणीवपूर्वक वगळणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून या संस्थांवर अन्याय केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी देविदास मिसाळ आणि नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सु-मोटो’ (Suo Motu) अवमान कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तसेच, वगळण्यात आलेल्या सर्व ४८ संस्थांचा अंतिम मतदार यादीत तत्काळ समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

*नेमके प्रकरण काय?*

गोकुळ दूध संघ निवडणुकीसाठी सुरुवातीला ५,४७० सभासदांची प्रारुप यादी सादर करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक प्रशासनाने ४ तारखेला ५,३३२ सभासदांची अंतिम यादी जाहीर करताना तब्बल १३८ संस्थांना प्रक्रियेतून वगळले. यामध्ये अवसायनातील ४८ संस्थांचा समावेश होता. या संस्था पूर्वीच्या याचिकेत (Petition) थेट पक्षकार नसल्याचे कारण पुढे करत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा मनमानी अर्थ लावून त्यांना मतदार यादीतून डावलले होते.

*न्यायालयात पुन्हा आव्हान व कडक ताशेरे*

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभाराविरोधात संबंधित संस्थांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी व निवडणूक प्राधिकरणाच्या वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले. ३१ ऑगस्ट रोजीचे नारायण परजने यांचे आदेश यापूर्वीच पूर्णतः रद्द झाले आहेत. त्यामुळे ज्या संस्था याचिकेत नव्हत्या, त्यांनाही अंतिम मतदार यादीत सामावून घेणे प्रशासनावर बंधनकारक होते, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करून संस्थांना डावलल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने देविदास मिसाळ व नारायण परजने यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, यासाठी 'सु-मोटो' नोटीस बजावली.

*आता एकूण मतदार ५,३८०*

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या ४८ संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीतील एकूण मतदार संख्या ५,३३२ वरून ५,३८० इतकी झाली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला न्यायालयाने चाप लावल्याने गोकुळच्या वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.