तुकाराम मुंढेंचा मोर्चा आता शाळांकडे; 'ईट राइट स्कूल' नियमावली कडक, जंक फूडवर येणार बंदी!

मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाचा (FDA) कारभार आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी हाती घेतल्यानंतर भेसळदार, नियम मोडणारे हॉटेल्स आणि मिठाई दुकानदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. प्रसिद्ध दुकानांचे परवाने रद्द केल्यानंतर आता तुकाराम मुंढे यांनी आपला मोर्चा राज्यातील शाळांकडे वळवला आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी आणि त्यांना पोषणयुक्त आहार मिळावा यासाठी एफडीएने कडक आणि नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

राज्यात शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, वसतिगृहे तसेच अंगणवाड्यांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांना या नियमावलीचा फायदा होणार आहे. २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आहाराची सुरक्षा आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी 'ईट राइट स्कूल' ही संकल्पना बंधनकारक करण्यात आली आहे.

शाळा आणि कँटीनसाठीची नवीन नियमावली:

• जंक फूडवर रोख: विद्यार्थ्यांना लठ्ठपणा आणि विविध आजारांपासून दूर ठेवण्यासाठी जंक फूड आणि उच्च चरबीयुक्त पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल.
• ५० मीटरच्या परिसरात नियम कडक: शाळेच्या ५० मीटर परिसरात असणाऱ्या दुकानांना, स्टॉल्सना आणि खाद्यपदार्थ पुरवठादारांना एफएसएसएआय (FSSAI) च्या सर्व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
• अन्न परवाना अनिवार्य: शाळांमधील कँटीन, वसतिगृह आणि अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवण्यासाठी अन्न परवाना (Food License) घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून विनापरवाना अन्न पुरवठ्यास मनाई आहे.
• पोषक आहारावर भर: विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या आहारात ताज्या भाज्या, कडधान्ये आणि आवश्यक पोषक घटकांचा समावेश असावा यावर विशेष भर दिला जाईल.

नियम मोडल्यास कडक कारवाई; वर्षातून दोनदा तपासणी

शाळांमध्ये या नियमांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:

1. तपासणी व नमुने: प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोनदा अन्न सुरक्षा तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचा नमुना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवला जाईल.
2. अधिकारी नियुक्ती: नियमांचे पालन पाहण्यासाठी प्रत्येक शाळेत 'फूड सेफ्टी सुपरवायझर' आणि 'नोडल अधिकारी' यांची नियुक्ती केली जाईल.
3. फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड: प्रत्येक शाळेत सुरक्षेच्या नियमांची माहिती देणारा 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' लावणे बंधनकारक राहील.
4. शुद्ध पाणी व स्वच्छता: शाळांमध्ये पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता राखणे अनिवार्य असेल.
5. जबाबदारी व कारवाई: या सर्व नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि पुरवठादारांवर कडक कारवाई करून मोठा दंड ठोठावला जाईल.

या मोहिमेत शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांची मदत घेतली जाणार असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.