तुळजाभवानी देवीचे सोने वितळवण्यास हिंदू जनजागृती समितीचा विरोध; उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारूनही अट्टाहास का? कोर्टाच्या अवमानाची नोटीस

मुंबई (प्रतिनिधी) : श्री तुळजाभवानी मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले तब्बल 247 किलो सोने आणि 3298 किलो चांदी वितळवण्याचा नव्याने ठराव करून मंदिर प्रशासनाने राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरी मागितली आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की, ते केवळ 2009 नंतरचे सोने वितळवणार आहेत. मात्र, प्रशासनाचा हा दावा चुकीचा आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे.

 उच्च न्यायालयाने 23 जानेवारी 2025 रोजीच प्रशासनाची 2009 नंतरचे सोने वितळवण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. तरीही नव्याने ठराव करून शासनाकडे परवानगी मागणे हा न्यायालयाचा थेट अवमान असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

 या संदर्भात हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांनी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना ‘न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस’ बजावली आहे. तसेच प्रशासनाला ‘क्रिमिनल कंटेम्प्ट’ अर्थात फौजदारी अवमानाचा इशारा देण्यात आला आहे.

 1 जानेवारी 2010 ते 10 जून 2023 या कालावधीतील सोने वितळवण्याच्या परवानगीसाठी संस्थानाने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, 23 जानेवारी 2025 रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अंतरिम आदेशात बदल करणे अयोग्य ठरेल. असे असतानाही पुन्हा नवा ठराव करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा समितीने केला आहे.

 दरम्यान, 8 डिसेंबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने सोने वितळवण्यावर स्थगिती देताना एका गंभीर बाबीची दखल घेतली होती. एका भक्ताने अर्पण केलेला सोन्याचा मुकुट हा खोटा, म्हणजेच सोन्यासारखा दिसणारा असल्याचे आढळून आले होते.

 मंदिरातून प्राचीन 71 नाणी, सोन्याचा मुकुट आणि मंगळसूत्र आधीच गायब असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जर खजिन्यातील दागिने खोटे निघत असतील, तर तिथे चोरी झाली आहे हे स्पष्ट होते, असा आरोप समितीने केला आहे. आता उर्वरित सोने वितळवल्यास ‘खोटे दागिने कुणी ठेवले?’ याचा पुरावा नष्ट होऊन हा भ्रष्टाचार दडपला जाईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

 प्रशासनाकडून असा दावा करण्यात येत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही केवळ 8.50 कोटी रुपयांच्या अपहार प्रकरणातील 16 दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यापुरती मर्यादित आहे.

 या स्थगितीचा सोने वितळवण्याच्या परवानगीशी कोणताही संबंध नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच सोने वितळवण्यावर उच्च न्यायालयाची आधीची स्थगिती आजही कायम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 जर जिल्हा प्रशासनाने सोने वितळवण्याचा हा बेकायदेशीर ठराव तातडीने मागे घेतला नाही, तर धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत ‘फौजदारी अवमान याचिका’ दाखल केली जाईल, असा इशारा हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने या कायदेशीर नोटीसमधून देण्यात आला आहे.