पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला; 344 कोटी महिला व बालकल्याण विभागाला

मुंबई (प्रतिनिधी) : सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा एकदा महिला व बाल विकास विभागाकडे निधी वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे 344.74 कोटी रुपये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून 344.74 कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेसाठी सातत्याने सामाजिक न्याय विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वळवला जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांच्या इतर योजनांवर त्याचा परिणाम जाणवू लागल्याची चर्चा आहे.

यापूर्वी वळवलेला निधी

फेब्रुवारी 2026 – जानेवारीच्या हप्त्यासाठी 98.45 कोटी रुपये.

जून 2025 – एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी 410 कोटी रुपये.

ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2025 – जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांच्या वितरणासाठी प्रत्येकी 410.30 कोटी रुपये.

आता चौथ्यांदा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे तब्बल 344.74 कोटी रुपये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वळते करण्यात आले आहेत. लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून हा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी 2026 मध्ये जानेवारीच्या हप्त्यासाठी 98.45 कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. त्याआधी जून 2025 मध्ये एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी 410 कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. तसेच ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांच्या वितरणासाठी प्रत्येकी 410.30 कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आले होते. आता पुन्हा 344.74 कोटी रुपये या योजनेसाठी वळवण्यात आले आहेत.

मागील वर्षीही सामाजिक न्याय विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागातील निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला होता. लाडकी बहीण योजनेचा राज्य सरकारवर असलेला आर्थिक भार मोठा असल्याने इतर विभागांची मदत घेत लाभार्थी महिलांना हप्ते दिले जात असल्याचे दिसून येते.

इतर विभागांचा निधी वारंवार लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला जात असल्याने यापूर्वी विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. आता या नव्या शासन निर्णयानंतर पुन्हा एकदा विरोधकांकडून टीका होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागासाठी विशिष्ट योजनांसाठी तरतूद केलेला निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला जात असल्याने या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.