मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्वीकारला पुन्हा केडरच्या अध्यक्षपदाचा पदभार

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ६९ (१) अन्वये कोल्हापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या. कोल्हापूर या संस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारला. कोल्हापूर जिल्हा देखरेख संस्थेच्या म्हणजेच केडरच्या अध्यक्षपदाचा पदभार पुन्हा केडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्वीकारला.

मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील ३७ गट सचिवांच्या नेमणुकांचे नियुक्ती आदेश देण्यात आले. कोल्हापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था म्हणजेच केडरचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल मंत्री  मुश्रीफ यांचा सत्कार झाला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्थांच्या गट सचिवांच्या सेवाविषयक बाबी कोल्हापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्यावतीने नियंत्रित केल्या जातात. 

याबाबत अधिक माहिती अशी, हे सर्वजण संस्थांच्या मानधनावर जिल्ह्यातील विविध सेवा संस्थांमध्ये या आधीपासून कार्यरत होतेच. या संस्थांनी त्यांची ठरावाद्वारे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी जिल्हा उपनिबंधकाकडे केली होती. त्यास जिल्हास्तरीय समितीने मान्यताही दिली होती. परंतु; या सचिवांना नोकरीची हमी नव्हती व तुटपुंजे मानधन होते. दरम्यान; महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाकडील शासन निर्णय ५ ऑगस्ट २०२५ व सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य- पुणे यांचे  १२ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार जिल्हास्तरीय समिती नियुक्त सचिवांना नामनिर्देशनाद्वारे समायोजन आदेश मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते देण्यात आले. नियुक्ती आदेश मिळालेल्या गट सचिवांची तालुका निहाय संख्या अशी, करवीर १0, पन्हाळा ०१, शाहूवाडी २, कागल ०२, राधानगरी ०४, चंदगड ०३, गगनबावडा ०५, शिरोळ ०६, गडहिंग्लज ०१, भुदरगड.

यावेळी बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, सहकार हा ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. यामध्ये गावागावातील विकास सेवा संस्थांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. तसेच; जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी सभासद यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारा गटटसचिव हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मी व्यक्तीशा: आणि केडीसीसी बँक सदैव गट सचिव आणि विकास सेवा संस्थांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. 

या कार्यक्रमाला माजी आमदार राजेश पाटील संचालक, सुधीर देसाई , रणजितसिंह पाटील, जिल्हा निबंधक नीलकंठ करे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी युसुफ शेख यांच्यासह आदी उपस्थित होते. 

नोकरीची हमी आणि वेतन श्रेणी......! 

संस्था पातळीवर सचिव म्हणून काम करणाऱ्या या सर्वांना नोकरीची हमी नव्हती आणि मानधनही तुटूपुंजे होते. या नियुक्ती आदेशांमुळे या गट सचिवांना नोकरीची शाश्वती मिळाली आहे. तसेच; सेवानिमानुसार वेतनश्रेणी व इतर अनुषंगिक लाभही त्यांना मिळणार आहेत.