मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना मिळणार आयपॅड; महापालिकेचा कारभार कागदविरहित करण्यासाठी प्रशासनाची तयारी

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेचा कारभार अधिकाधिक कागदविरहित आणि डिजिटल करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेच्या 237 नगरसेवकांसह काही स्थायी समितीच्या कर्मचाऱ्यांना आयपॅड देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. येत्या महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करून आयपॅड उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

सभागृह तसेच विविध समित्यांच्या बैठकीतील विषयपत्रिका, प्रस्ताव, अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. टॅबलेटच्या माध्यमातून नगरसेवकांना ही सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन पाहता येणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारा कागदाचा वापर आणि त्यावरील खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, कागदी प्रती पूर्णपणे बंद केल्या जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर करताना एखाद्या नगरसेवकाला अडचण आल्यास त्यांना कागदी प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी भूमिका सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, 2012 मध्ये शिवसेनेच्या सत्ताकाळात नगरसेवकांना लॅपटॉपचे वाटप करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. मात्र, अनेक नगरसेवकांनी या लॅपटॉपचा वापर केला नसल्याने ते तसेच पडून राहिले. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे लॅपटॉप परत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, बहुतांश नगरसेवकांनी ते परत केले नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता नव्याने आयपॅडचे वाटप करताना जुन्या लॅपटॉपच्या अनुभवातून महापालिका प्रशासन काय धडा घेणार आणि आयपॅडचा प्रत्यक्ष वापर किती होणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.

महापालिकेने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि विविध वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी एकूण 13 नवीन वाहने खरेदी केली होती. यामध्ये महापौरांसाठी सुमारे 30 लाख रुपयांची इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रीड, तर इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी 12 स्कॉर्पिओ एन गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या संपूर्ण वाहन खरेदीवर सुमारे 2 कोटी 16 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट असताना पूर्ण झाली होती.

महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या स्कॉर्पिओ एन गाड्या प्रवासासाठी सोयीस्कर नसल्याची तक्रार सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि विविध समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी नव्याने इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याची तयारी सुरू होती. मात्र, प्रस्तावाची माहिती सार्वजनिक होताच त्यावर टीकेची झोड उठली.