शिवसेना फुटल्यानंतर निवडणूक आयोगाने कुठे ‘माती’ केली? ठाकरेंच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद; आयोगाचा कारनामा उघड

मुंबई (प्रतिनिधी) : जर का राजकीय पक्षात फूट पडली तर तो पक्ष कुणाचा आणि चिन्ह कुणाचं, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाकडे असतो. पण शिवसेनेच्या प्रकरणात विधिमंडळात पडलेली फूट हीच राजकीय पक्षातील फूट समजण्यात आली आणि त्याच आधारावर निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर विधिमंडळ गटात फूट पडली होती, ती राजकीय पक्षात नव्हती, असंही कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. शिवसेनेच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने कशाप्रकारे चुकीचा निर्णय घेतला आणि पक्ष शिंदे गटाच्या ताब्यात दिला, याचा संपूर्ण घटनाक्रम सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं, यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून लवकरच निकाल लागण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याआधी दोन वेळा युक्तिवाद केला असून आता पुन्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरेंची बाजू जोरदारपणे मांडली. दरम्यान, बुधवारची सुनावणी संपली असून गुरुवारी, 12 ऑगस्ट रोजी पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.

शिवसेनेच्या 1999 च्या घटनेमध्ये ‘मुख्य नेता’ असं कोणतंही पद नाही. मग एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या आधारावर हे पद स्वतःला बहाल केलं? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. या सगळ्या गोष्टी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आणि बंडानंतर करण्यात आल्या. त्यामुळे या लोकशाहीविरोधी गोष्टींना कोणताही अर्थ नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने या गोष्टी ग्राह्य धरल्या, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.

आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार हा दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ अध्यक्षांचा असतो. मात्र, त्यावेळी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं नाही. याउलट हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे गेला, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवर न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने आयोगाच्या सुनावणीवर स्थगिती दिली नाही. पण या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला कोणताही अधिकार नव्हता, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

पक्षातील फुटीचा मुद्दा सोडवण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला नाही, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. 1 जुलै रोजी अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक पत्र दिलं होतं. मात्र, त्या पत्राच्या आधारे निर्णय न घेता निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी वारंवार केला.

शिवसेनेत फूट पडली त्यावेळी निवडणूक आयोगाने मूळ चिन्ह धनुष्यबाण हे शिंदे गटाला दिलं, तर मशाल हे तात्पुरतं चिन्ह ठाकरेंना देण्यात आलं. शिवसेनेच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला, तोच निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीतही देण्यात आला. मात्र, हा निर्णय नियमांना धरून नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

2018 च्या घटनेवर आता शिंदे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र, 2018 साली त्यावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. त्याच घटनेच्या आधारे बाहेर पडलेले सगळेजण निवडून आले होते.जर 2018 ची घटना ही संविधानविरोधी असेल, तर ज्यांना ज्यांना त्याच आधारे पदं मिळाली आणि लाभ मिळाले, तेदेखील अवैध किंवा लोकशाहीविरोधी ठरू शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.