शेतीकामासाठी गाळ-माती आता मोफत; ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी अडवल्यास अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतीच्या कामासाठी, विहीर किंवा गोठ्याच्या बांधकामासाठी लागणारा गाळ, माती आणि मुरूम काढताना यापुढे शेतकऱ्यांना शासनाला कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) भरावी लागणार नाही. या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) तातडीने जारी करण्यात आला असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात केली.

आमदार संजय पुराम, अभिमन्यू पवार, गोपीचंद पडळकर, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी या समस्येबाबत सभागृहात आवाज उठवला होता. त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

अधिकाऱ्यांना सज्जड दम: ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी अडवल्यास कारवाई

महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, स्वतःच्या शेतीच्या कामासाठी किंवा शेतरस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी माती, गाळ आणि मुरूमाची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या उगाचच अडवून जर दंडात्मक कारवाई केली, तर संबंधित पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर थेट कडक कारवाई केली जाईल.

१५ दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक (नियम सोपा केला)

गाळ किंवा माती काढण्याची प्रक्रिया आता अत्यंत सुलभ करण्यात आली आहे:

·         शेतकऱ्यांना यासाठी केवळ स्थानिक तलाठ्याकडे एक साधा अर्ज करावा लागेल.

·         अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने (Circle Officer) १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक आहे.

·         जर तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे, आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) आवश्यक राहील.

या कामांसाठी घेता येणार गाळ आणि माती :

जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत येणारे गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, बंधारे यांमधील गाळ काढण्यास परवानगी असेल. याचा वापर शेतकऱ्यांना खालील कामांसाठी करता येईल:

·         पावसाळ्यात शेतरस्त्यांवरील चिखल हटवणे आणि खड्डे भरणे.

·         शेतीची सुपीकता वाढवणे.

·         विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा उभारणे आणि शेतघराची दुरुस्ती करणे.