जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे आदेश; दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेची होणार चौकशी

मुंबई (प्रतिनिधी) : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यास परवानगी देण्यात आली.

20 जुलै रोजी संसद भवनाच्या दिशेने निघालेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते. त्यानंतर आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून अटकसत्रही सुरू करण्यात आले होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, आंदोलन सुरुवातीला शांततेत सुरू होते. अचानक हिंसाचार कसा झाला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला का किंवा बाहेरील काही घटकांमुळे परिस्थिती बिघडली का, याचाही तपास होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच गणवेशाशिवाय काही व्यक्ती शस्त्रांसह कारवाई करत असल्याच्या आरोपांचीदेखील दखल घेण्यात आली.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस बजावत, नीट आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांवरील एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. मात्र, अंतिम आदेश येईपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, तसेच ज्यांचा कोणताही गुन्हेगारी पूर्वइतिहास नाही, अशा विद्यार्थ्यांना अटकेत ठेवू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेज, कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.