मंत्रालयातील 570 कर्मचाऱ्यांची मूळ विभागात रवानगी; बाह्यस्त्रोत, उसनवारी अन् मौखिक नियुक्त्यांना ब्रेक, मंत्र्यांमध्ये नाराजी

मुंबई (प्रतिनिधी) : मंत्रालयातील 570 कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मंत्री कार्यालयांमधून बाह्यस्त्रोत, उसनवारी आणि मौखिक पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची अखेर गच्छंती करण्यात आली आहे. उसनवारी तत्वावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर कठोर पाऊल उचलत या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आलं आहे.

 या निर्णयामुळे मंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी असल्याचं दिसून येत आहे. मात्र हा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा निर्णय असल्याने विरोधाची धार बोथटली असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे वैयक्तिक मर्जीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांऐवजी आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून रितसर पडताळणी करूनच नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे.

 मूळ विभागात हजर न झाल्यास सप्टेंबर महिन्याचा पगार रोखण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे उसनवारीवर घेतलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्यात आलं आहे. काही मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांनाही आता त्यांच्या मूळ विभागात परतण्याची वेळ आली आहे.

 मंत्री आस्थापनेवर एकूण 904 पदांची मर्यादा आहे. त्यापैकी अद्याप 549 अधिकारी आणि कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत, तर 355 पदं रिक्त ठेवण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर उसनवारी तत्वावर घेतलेले 570 अधिकारी आणि कर्मचारी कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी वाढल्याचं दिसून येत आहे.

 मंत्रालयात किती पदांची मर्यादा?

 - मंत्री कार्यालय — 16

- राज्यमंत्री — 14

- उपमुख्यमंत्री — 72

- दुसरे उपमुख्यमंत्री — 72

- मुख्यमंत्री — 164

 या निर्णयामुळे मंत्रालयातील अनेक मंत्री आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेषतः बाह्यस्त्रोत, उसनवारी आणि मौखिक पद्धतीने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संपुष्टात आल्याने काही मंत्र्यांच्या कार्यालयातील मनुष्यबळावरही परिणाम झाला आहे.

 मूळ विभागात हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सप्टेंबर महिन्याचा पगार रोखण्याचे आदेश देण्यात आल्याने संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तातडीने आपल्या मूळ विभागात परतावं लागलं आहे. मंत्री आस्थापनेवरील पदांच्या मर्यादेचा विचार करता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये किती कर्मचारी असावेत, याबाबत आता अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

 यापुढे मंत्र्यांच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार नियुक्त्या करण्याऐवजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पात्रता तसेच नियुक्तीची गरज तपासूनच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंत्रालयातील मंत्री आस्थापनांमधील नियुक्त्यांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा थेट अंकुश राहणार असल्याची चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.