मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नाशिक दौऱ्याआधी पोलिसांची कारवाई; ठाकरेंच्या शिवसेनेसह प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांना घेतलं ताब्यात, कारण काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नाशिक दौऱ्याआधी पोलिसांची कारवाई; ठाकरेंच्या शिवसेनेसह प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांना घेतलं ताब्यात, कारण काय?

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज, २८ ऑगस्ट रोजी नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या कांदा प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवणारे प्रहार संघटनेचे गणेश निंबाळकर यांना त्यांच्या चांदवड येथील राहत्या घरात स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे.

तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुकाप्रमुख शिवा सुराशे यांनाही सुरक्षेच्या कारणास्तव लासलगाव पोलीस ठाण्यात स्थानबद्ध करण्यात आल्याची माहिती आहे.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिक जिल्ह्यात दाखल झाले असून मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या कृषी महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील चाचडगाव येथे विद्या प्रसारक संस्थेच्या वतीने कृषी महाविद्यालय उभारण्यात आलं आहे. या कृषी महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कांदा प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर झालेल्या या कारवाईमुळे नाशिकमधील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, नाशिकच्या लासलगाव रेल्वे स्थानकातून बफर स्टॉकमधील कांदा घेऊन 'कांदा एक्सप्रेस' काल, २७ ऑगस्ट रोजी रवाना झाली. मात्र, NCCF आणि केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमधील असमन्वय, तसेच साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणावर सडल्यामुळे कांद्याची प्रतवारी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे कांदा एक्सप्रेस रवाना होण्यास जवळपास ३१ ते ३२ तासांचा विलंब झाला.

परिणामी, रेल्वेच्या नियमानुसार संबंधित यंत्रणेला तब्बल एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त विलंब शुल्क आकारलं जाणार आहे. रेल्वेच्या नियमानुसार निर्धारित वेळेत माल लोडिंग न झाल्यास एका बॉक्ससाठी प्रति तास १५० रुपये विलंब शुल्क आकारलं जातं. त्यानुसार या कांदा एक्सप्रेसला झालेल्या विलंबापोटी संबंधित यंत्रणेला सुमारे एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक विलंब शुल्क भरावं लागणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे.